दावाः आपल्या अमेरिका दौऱ्यात राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांचा आणि काँग्रेस पक्षाचा त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात म्हणाले की दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा मानस आहे.
वस्तुस्थितीः हा दावा चुकीचा आहे.व्हिडीओच्या पूर्ण आवृत्तीमध्ये राहुल गांधी असे म्हणत असल्याचेदिसत आहे की, भारत हे न्याय्य ठिकाण असेल तरच आरक्षण संपुष्टात आणले जाऊ शकते आणि सध्या भारत हे सर्व समुदायांसाठी न्याय्य ठिकाण नाही.
नवी दिल्लीः काँग्रेस नेते राहुल गांधी जेव्हा जेव्हा परदेश दौऱ्यावर जातात आणि तिथे जाऊन ते भाषणे/ मुलाखती देतात, तेव्हा तेव्हा भारतात विरोधकांकडून विशेषतः भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांकडून त्यांची भाषणे आणि मुलाखतीतील विशिष्ट भागाची क्लिप व्हायरल करून त्यांच्यावर टिकेची झोड उठवली जाते. या अर्धवट क्लिपच्या आधारे कधी त्यांनी परदेशी भूमीवर भारतविरोधी भूमिका मांडल्याचा दावा केला जातो, तर कधी देशाची प्रतिमा मलीन केल्याचा दुष्प्रचार केला जातो. आता राहुल गांधी नुकतेच अमेरिका दौऱ्यावर जाऊन आले आहेत. तेथे त्यांनी बोलताना आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा मानस बोलून दाखवल्याची क्लिप व्हायरल करत त्यांचा आरक्षणविरोधी समोर आल्याचे दावे करत त्यांच्यावर टिकास्त्र सोडले जात आहे. विरोधकांचे कथित दावे आणि राहुल गांधी यांच्या मूळ वक्तव्यातील वस्तुस्थिती मांडणारा न्यूजटाऊनचा हा फॅक्टचेक रिपोर्ट…
८ सप्टेंबरपासून राहुल गांधी तीन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा त्यांचा पहिलाच परदेश दौरा होता. राहुल गांधींच्या या तीन दिवसीय दौऱ्यात डल्लास आणि वॉशिंग्टन शहरात अनिवासी भारतीयांशी संवादाबरोबरच बिझनेस लिडर्स, शिक्षाविद, थिंक टँकसमवेत बैठकांचा समावेश होता.
याच संदर्भाने राहुल गांधींचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल केला जात आहे. या व्हिडीओच्या आधारेच राहुल गांधी यांनी देशातील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा मनसुबा बोलून दाखवला असल्याचा दावा केला जात आहे. ‘भारत न्याय्य ठिकाण असेल तेव्हा आम्ही आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा विचार करू’ असे राहुल गांधी या व्हायरल व्हिडीओत म्हणताना दिसत आहेत.
भाजप प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी हा व्हिडीओ एक्स या मायक्रोब्लॉलिंग सोशल मीडियावर शेअर केला आणि लिहिले की, ‘राहुल गांधींच्या अजेंड्याचा पर्दाफाश! भारतातील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा राहुल आणि काँग्रेसचा मनसुबा आहे. त्यामुळेच त्यांनी कर्नाटकातील दलितांचे हक्क हिरावून घेतले. काँग्रेस दलितविरोधी आहे!’ भंडारी यांच्यानंतर अनेक विरोधकांनी विशेषतः भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षातील नेत्यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आणि राहुल गांधी व काँग्रेस दलितविरोधी, आरक्षणविरोधी असल्याचा प्रचार सुरू केला. काही नेत्यांनी तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आपल्या अशाच जाहीर प्रतिक्रियाही नोंदवल्या.
फॅक्ट चेक
न्यूजटाऊनने केलेल्या फॅक्टचेकमध्ये हा दावा चुकीचा आढळून आला. राहुल गांधी यांचा हा व्हिडीओ क्लिप करण्यात आला आहे आणि मूळ संदर्भ गहाळ करून तो शेअर केला जात आहे.
न्यूजटाऊनने किवर्डच्या आधारे सर्च केले आणि पीटीआय या वृत्तसंस्थेने १० सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर केलेला राहुल गांधी यांचा दीर्घ व्हिडीओ सापडला. या व्हिडीओत राहुल गांधी दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची लोकसंख्या तथा भारत सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत तसेच वित्त व्यवस्थेमध्ये त्यांचे अल्पप्रतिनिधीत्व याबद्दल खुलासेवार बोलताना ऐकले जाऊ शकते.
अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधताना राहुल गांधींनी स्पष्ट केले की, ‘तुम्ही जर दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांची गोळाबेरीज केली तर ती एकूण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के होते. तरीही ७० लोकांच्या गटात एक आदिवासी, तीन दलित, तीन ओबीसी आणि एक अल्पसंख्यांक प्रतिनिधीत्व आढळते. याचाच अर्थ ९० टक्के भारताचे १० टक्क्यांहून कमी पदांवर नियंत्रण आहे, जे वित्त वाटप कसे केले जाते हे ठरवतात. जेव्हा तुम्ही आर्थिक आकड्यांचे विश्लेषण करता, आदिवासींना प्रत्येक १०० रुपयातील १० पैसे मिळतात, दलितांना प्रत्येक १०० रुपयांतील ५ रुपये मिळतात आणि ओबीसींनाही तेवढीच रक्कम मिळते. वस्तुस्थिती ही आहे की त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वाचा अभाव आहे आणि ९० टक्के लोकसंख्येला भागीदारीतून वगळले जात आहे.’
यानंतर राहुल गांधी यांनी बिझनेस लिडरशिपमधील प्रतिनिधीत्वात किती उच्चकोटीचा अभाव आहे तो मुद्दा मांडलाः ‘तुम्ही जर भारतातील बिझनेस लिडर्सची यादी पाहिली तर मला आदिवासीचे नाव दाखवा, मला दलिताचे नाव दाखवा. मला ओबीसीचे नाव दाखवा. २०० बिझनेस लिडरमध्ये केवळ एकच ओबीसी आहे. ५० टक्के भारताला त्याच न्यायाने प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. ही समस्या आहे. हे असंतुलन हीच समस्या आहे.’
या व्हिडीओत १.४६ मिनिटांवर राहुल गांधी म्हणाले, ‘ हो दोन नाही आणि दुसरे दोन आहेत. भारत न्याय्य ठिकाण असेल तेव्हा आम्ही आरक्षण संपुष्टात आणणयाचा विचार करू आणि भारत हे न्याय्य ठिकाण नाही. त्यामुळे समस्या निर्माण होतात.’ यानंतर राहुल गांधी उच्चवर्णीय लोकांच्या मानसिकतेवर टिका करतात.
आरक्षणाचे समर्थन, संसाधनाच्या न्याय्य वाटपाचा आग्रह
या एकूण संवादात राहुल गांधी हे आरक्षणाचे समर्थन करताना दिसतात, आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे नव्हे. जेव्हा भारत सर्व नागरिकांसाठी समान समाज बनेल तेव्हाच आरक्षणाचा पुनर्विचार केला जावा, यावर ते जोर देतात.
राहुल गांधींच्या मते, देशातील संसाधनांचे न्याय्य वाटप केले जात नाही. दलित, आदिवासी आणि ओबीसींसारख्या उपेक्षित समुदायांना लोकसंख्येच्या तुलनेत अल्प वाटा मिळत आहे. जोपर्यंत हे असंतुलन आणि असमानता दूर केली जात नाही तोपर्यंत प्रतिनिधित्व आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी सांगतात. त्यामुळे राहुल गांधींबद्दल सोशल मीडियावर केला जाणार प्रचार खोटा आणि खोडसाळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
