मुंबईः देशात सुरु असलेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रिया राबवता येणार आहे.
ही मुदतवाढीची बदली प्रक्रिया राबवता यावी यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या मसुद्यासही मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येतात. मात्र देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरु आहे. त्यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना हे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे.
जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार बदली संदर्भातील अधिनियमात मुदतवाढीबाबत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानुसार या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
