शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत शिक्षण शुल्काचाही घोटाळा, किती पावती पुस्तके छापली आणि किती वापरली? याचा पत्ताच नाही!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला मदत व्हावी आणि न्यायसंस्थेला गुन्हेगाराविरुद्ध गुन्हे शाबीत ठरवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून न्याय सहाय्यक विज्ञानशास्त्राचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील एकापेक्षा एक गंभीर आणि रंगतदार घोटाळ्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.  या शासकीय संस्थेत विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क वसूल करण्यात आले परंतु हे शिक्षण शुल्क वसूल करण्यासाठी किती पावती पुस्तके छापली?, किती पावती पुस्तके वापरली गेली? आणि किती पावती पुस्तके शिल्लक आहेत? याच्या कोणत्याही नोंदी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील लक्षावधी रुपयाच्या खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश न्यूजटाऊनने १ ऑगस्ट रोजी केल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवताच मर्जीतील पुरवठादारांकडून संस्थेच्या संचालक/ प्रभारी संचालक आणि लेखापालांनी लक्षावधी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे तुलनात्मक दरांचा संस्थेला फायदाच झाला नाही. ही रक्कम नेमकी कोणाच्या खिशात गेली? याचा अद्याप उलगडा झालेला नसतानाच आता याच संस्थेत शिक्षण शुल्काचाही घोटाळा झाल्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. या संस्थेच्या संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांनी संगनमताने केलेले घोटाळेही धक्कादायक आहेत. विशेष म्हणजे १ मे २०२० ते १६ ऑगस्ट २०२१ आणि १८ ऑगस्ट २०२१ ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या काळात या संस्थेचे प्रभारी संचालक म्हणून काम पाहिलेले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विद्यमान सदस्य डॉ. सतीश देशपांडे यांच्या कार्यकाळातही या गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता झाल्या आहेत.

हेही वाचाः शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत लक्षावधींचा खरेदी घोटाळा, स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवताच केली मनमानी पद्धतीने साहित्य खरेदी!

शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेत न्याय सहाय्यक विज्ञान विभाग, न्याय सहाय्यक जीवशास्त्र विभाग, डिजिटल आणि सायबर न्याय सहाय्यक विभाग, न्याय सहाय्यक रसायनशास्त्र विभाग, न्याय सहाय्यक भौतिकशास्त्र विभाग, न्याय सहाय्यक मानसशास्त्र विभाग आणि विधी विभाग असे सात विभाग चालवले जातात.

या संस्थेत बी.एस्सी (न्याय सहाय्यक विज्ञान) हा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम, एम.एस्सी. (न्याय सहाय्यक विज्ञान) हा दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल ऍण्ड सायबर फॉरेन्सिक ऍड रिलेटेड लॉ तसेच पीजी डिप्लोमा इन फॉरेन्सिक सायन्स ऍड रिलेटेड लॉ हे एकेक वर्ष कालावधीचे दोन पदविका अभ्यासक्रम चालवले जातात.

बी. एस्सी. अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता ५०, एम.एसस्सी अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता २५ आहे. या सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी सुमारे ३ हजार ३६५ रुपये शुल्क वसूल करण्यात येते. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून स्वतंत्र शुल्क वसूल करण्यात येते. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मधील तरतुदींनुसार संस्थेने हे शुल्क वसूल करण्यासाठी किती पावती पुस्तके छापली?, त्यापैकी किती पावती पुस्तके वापरली? आणि किती पावती पुस्तके शिल्लक आहेत? याबाबतची कोणतीही नोंदवहीच ठेवलेली नाही.

त्यामुळे संस्थेने स्थापनेपासून विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क वसूल केले? वसूल केलेल्या या शुल्काचा विनियोग कुठे आणि कसा केला? याचा कोणताच ताळमेळ नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम नेमकी गेली कुठे? याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अग्रीम व अनामत नोंदवह्याही बेपत्ता

शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी व प्राध्यापकांना विविध कारणांसाठी अग्रीम रकमा उचल म्हणून देण्यात येतात. महाराष्ट्र कोषागार नियम २५५ मधील तरतुदींनुसार संस्थेने कोणाला? केव्हा? किती? व कशासाठी? अग्रीम रकमा दिल्या, याची नोंदवही ठेवणे अनिवार्य होते. परंतु तशी कुठलीही नोंदवही संस्थेने ठेवलेली नाही.

त्यामुळे संस्थेच्या स्थापनेपासून संस्थेने कोणत्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याला कधी आणि किती अग्रीम रक्कम दिली?  दिलेल्या अग्रीम रकमेपैकी किती रक्कम समायोजित झाली आणि किती रक्कम प्रलंबित आहे? याचा कोणताही आतापत्ता नाही. संस्थेने दैनंदिन जमा नोंदवहीही ठेवलेली नाही. त्यामुळे संस्थेत दिवसागणिक होणारी जमा किती? याचाही ताळमेळ नाही.

आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय…

संस्थेकडून पुरवठादार व ठेकेदारांकडून अनामत रकमा स्वीकारल्या जातात. मुंबई वित्तीय नियम ४८/५१ मधील तरतुदींनुसार अशा अनामत रकमांसाठी अनामत नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने अशी कोणतीही अनामत नोंदवहीच ठेवलेली नाही.

त्यामुळे संस्थेने पुरवठादार/ठेकेदारांकडून कधी,किती व कोणत्या प्रयोजनासाठी अनामत रक्कम स्वीकारली? किती अनामत रक्कम परत केली आणि किती अनामत रक्कम प्रलंबित आहे? याचाही कुठलाच ताळमेळ नाही. त्यामुळे संस्थेचा एकूणच कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असाच चालतो की काय? असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!