छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): देशातील विविध विद्यापीठांचे नाव व लोगो वापरून खोट्या आणि बनावट पदव्या तयार करून त्याआधारे पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवून फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रशासन दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. बनावट आणि खोट्या पदव्यांच्या आधारे पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवणाऱ्या दोन भामट्यांविरुद्ध तातडीने पोलिसांत गुन्हा नोंदवणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाने अशाच प्रकरणातील दुसऱ्या एका भामट्याबाबत ‘माया’ळू भूमिका घेतली असून तब्बल १५ दिवस उलटूनही त्याच्या विरोधात पोलिसांत फिर्यादच दिली नसल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय घेतला जाऊ लागला असून एवढ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीवर मेहरबानीचा ‘फुलोरा’ का उधळण्यात येत आहे?, असा सवाल केला जाऊ लागला आहे.
खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांचे बोगस पदव्यांचे प्रकरण समोर आल्यानंतर देशातील विविध विद्यापीठांचे नाव आणि लोगो वापरून तयार केलेल्या बनावट आणि खोट्या पदव्यांच्या आधारे मराठवाड्यात अनेकांनी शासकीय आणि अशासकीय नोकऱ्या मिळवल्या असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही या प्रकरणावर चर्चा झाली होती आणि विधान परिषद सदस्यांनीही चिंताही व्यक्त केली होती.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात बोगस पदव्या तयार करणारे रॅकेट असण्याची शक्यता असल्यामुळे विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्यांनी केली होती. परंतु ज्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात बनावट आणि खोट्या पदव्यांच्या रॅकेटचा एक एक पैलू समोर येत होता, त्याच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रशासन बनावट पदव्यांआधारे फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांबाबत दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे हा सगळा घटनाक्रम विद्यमान कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याच कार्यकाळातील आहे.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या सचिव आस्मा इद्रिस खान आणि सहसचिव पठाण मकसूद खान पठाण अन्वर खान या दोघांनी पुण्याच्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून एम.फिल.च्या बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून त्या पदव्यांच्या आधारे २०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पेटमधून सूट मिळवून इंग्रजी आणि हिंदी विषयात पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या दोघांविरुद्ध २६ मार्च २०२५ रोजी बेगमपुरा पोलिसात तातडीने फिर्याद दिली होती. त्या फिर्यादीवरून बेगमपुरा पोलिसांनी या दोघांविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला होता.
आस्मा आणि मकसूद खान यांच्याप्रमाणेच सिद्दिकी मोहम्मद शोएब हबीबुद्दिन याने वाराणसीतील महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून तयार केलेल्या बी.एस्सी. आणि एम.एस्सीच्या बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे २०२१ मध्येच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवला. याबाबतची तक्रार रिपाइंचे (आठवले) शहर जिल्हाध्यक्ष नागराज गायकवाड यांनी १५ मे २०२४ रोजी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे केली होती. आस्मा आणि मकसूदच्या प्रकरणात तातडीने पावले उचलणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाने शोएबच्या प्रकरणात मात्र ‘आस्ते कदम’ कारवाई केली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तब्बल ४२ दिवसांनंतर म्हणजे २३ जून रोजी विद्यापीठाने मोहम्मद शोएबच्या पदव्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाकडे पडताळणीसाठी पाठवल्या.
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाने मोहम्मद शोएबच्या बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी.च्या पदव्या बनावट असल्याचे ३० जून रोजी कळवल्यानंतर ८ जुलै रोजी विद्यापीठाच्या विद्यावाचस्पती विभागाच्या उपकुलसचिवांनी मोहम्मद शोएबला ‘आपण सादर केलेल्या बी.एस्सी. व एम.एस्सी. च्या गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आल्यामुळे आपली पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द केली आहे,’ असे ‘प्रेम’पत्र पाठवून कळवले. आस्मा खान व मकसूद खान प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने आधी पोलिसांत फिर्याद दिली व नंतर त्यांची पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द केली, मोहम्मद शोएबच्या प्रकरणात मात्र फक्त पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द करून विद्यापीठ प्रशासन शांत बसले.
पंधरा दिवसांपासून टोलवाटोलवी
मोहम्मद शोएबचा पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द केली, पोलिसांत फिर्याद का दिली नाही? अशी विचारणा वारंवार विद्यापीठाच्या प्राधिकाऱ्यांकडे केली असता आम्ही पोलिसांत फिर्याद देण्याचे आदेश केव्हाच दिलेले आहेत, असे उच्च पदस्थ प्राधिकारी सांगतात. तर परीक्षा विभागातील उच्चपदस्थ ही प्रशासकीय बाब आहे, आमचा त्याच्याशी संबंध नाही, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकून टाकतात. विद्यावाचस्पती विभागातील संबंधित मात्र आम्हाला असे कोणतेच आदेश नाहीत, असे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगतात.
याचा अर्थ एक तर विद्यापीठातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी बेगमपुरा पोलिसांत फिर्याद देण्याचे आदेशच दिले नाहीत किंवा आदेश देऊनही त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी त्यांच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत असा घ्यायचा की ‘सामूहिक टोलवा-टोलवी’ करून वेळ मारून नेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे प्रकरण थंड्या बस्त्यात टाकण्याचा डाव आहे, असा घ्यायचा? असा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
प्राधिकृत केल्याचे पत्र कुठेय?
कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करायची झाल्यास ती कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विद्यापीठाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करावे लागते. तसे लेखी पत्रही द्यावे लागते. विद्यापीठातील उच्चपदस्थ प्राधिकारी आम्ही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, असे तोंडी सांगत असले तरी विद्यावाचस्पती विभागातील एखाद्या अधिकाऱ्याला बेगमपुरा पोलिसात फिर्याद देण्यासाठी अद्याप प्राधिकृतच केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
‘त्या’ १२ जणांच्या पदव्या पडताळणीचे काय झाले?
आस्मा व मकसूद खान यांच्या बनावट आणि खोट्या पदव्यांचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचा संशय आल्यामुळे तत्कालीन सहायक तपास अधिकारी अजित दगडखैर यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांना (उच्च शिक्षण) ४ एप्रिल, ८ एप्रिल व १५ एप्रिल २०२४ रोजी पत्र लिहून कोहिनूर महाविद्यालयातील १२ सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदव्यांची पडताळणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर सहसंचालकांनी ९ एप्रिल रोजी प्रकुलगुरूंना पत्र लिहून या १२ जणांच्या पदव्यांची तातडीने पडताळणी करून घेऊन तसा अहवाल देण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्यांनी विद्यापीठाला दोन स्मरणपत्रेही दिली. त्यानंतर पोलिसांनी दिलेल्या यादीप्रमाणे १२ जणांच्या पदव्यांची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांशी ईमेलद्वारे संपर्क साधण्यात आल्याचे शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यूजटाऊनला सांगितले होते. त्या १२ सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदव्यांच्या पडताळणीचे पुढे काय झाले? हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
पडताळणी अहवाल अप्राप्तच
कोहिनूर महाविद्यालयातील १२ सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदव्यांची पडताळणी करून देण्याची विनंती करणारी पत्रे सहायक तपास अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्या पत्रांआधारे आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला पत्र पाठवून संबंधित विद्यापीठांकडून या सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदव्यांची पडताळणी करून तसा अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले होते. विद्यापीठाकडून हा पडताळणी अहवाल या कार्यालयाला अद्याप मिळालेला नाही.
-डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर, विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण), छत्रपती संभाजीनगर
