छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): गेल्या वीस वर्षांपासून कन्नडच्या शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाचे ‘रसगुल्ले’ खात असलेले प्रा. डॉ. विजय नानासाहेब भोसले हे प्राचार्यपदी तर दूरच पण सहायक प्राध्यापकपदावर नियुक्तीसही अपात्र असल्याची धक्कादायक बाब न्यूजटाऊनच्या पडताळणीत उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे प्रा. डॉ. भोसले यांना १९९७ मध्ये शिवाजी महाविद्यालयाने दिलेला नियुक्ती आदेशही नियमबाह्य असून हा नियुक्ती आदेश ग्राह्य धरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांना मान्यता दिलीच कशी? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य शासनाचे प्रचलित नियम डावलून डॉ. विजय नानासाहेब भोसले यांची १५ मार्च २००५ रोजी कन्नडच्या शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतु त्यापूर्वी याच महाविद्यालयात त्यांची २१ सप्टेंबर १९९४ रोजी रसायनशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक (तत्कालीन अधिव्याख्यातापद) म्हणून करण्यात आलेली पहिली मूळ नियुक्तीच नियमबाह्य आहे.
प्रा. डॉ. विजय भोसले यांची शिवाजी महाविद्यालयात रसायनशास्त्राचे अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न संस्थांमध्ये अध्यापन कर्मचारी नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली पात्रता) नियमावली लागू होती. या नियमावलीमध्ये अधिव्याख्यातापदासाठी पदव्युत्तर पदवीला किमान ५५ टक्के गुण आणि नेट परीक्षा अनिवार्य होती. ३१ डिसेंबर १९९३ पूर्वी पीएच.डी.चा प्रबंध सादर केलेल्या उमेदवारांना नेटमधून सूट देण्यात आली होती.
नेटमधून सूट मिळवण्यासाठी प्रा. डॉ. विजय भोसले यांनी पीएच.डी.ही पदवी विहित मुदतीच्या अवघे तीन दिवस आधी म्हणजेच २७ डिसेंबर १९९३ रोजी धारण केली. परंतु त्यांना एम. एस्सी. या पदव्युत्तर १००० पैकी ५३२ गुण म्हणजेच केवळ ५३.२ टक्केच गुण आहेत. त्यामुळे ते रसायनशास्त्राच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीसाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हताच धारण करत नाहीत. परिणामी शिवाजी महाविद्यालयात २१ सप्टेंबर १९९४ रोजी झालेली त्यांची पहिली मूळ नियुक्तीच नियमबाह्य आहे.
डॉ. भोसले यांचे शपथपत्रही दिशाभूल करणारे
डॉ. विजय भोसले यांच्या मूळ नियुक्तीवरून तेव्हाच वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना तारीख नसलेले टंकलिखित शपथपत्र दिले. त्यात ‘मला केमिस्ट्री विषयात एम.एस्सी.ला ५५ टक्केपेक्षा कमी गुण असल्यामुळे पीएच.डी. बेसवर माझी निवड झालेली आहे व त्यास विद्यापीठाने मान्यता दिलेली आहे. सदरहू नियुक्तीस भविष्यात काही अडचणी आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझ्यावर राहील,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.
परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदींनुसार खुल्या प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी ३१ डिसेंबर १९९१ पूर्वी पीएच.डी. धारण केलेली आहे, अशाच उमेदवारांना अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीसाठी पदव्युत्तर पदवीला ५५ टक्केऐवजी ५० टक्के गुणांपर्यंत शिथिलता देण्यात आलेली होती. डॉ. भोसले यांनी पीएच.डी.ही पदवी २७ डिसेंबर १९९३ रोजी धारण म्हणजे यूजीसीने निर्धारित केलेल्या विहित मुदतीच्या दोन वर्षांनंतंर धारण केलेली असल्यामुळे ते पदव्युत्तर पदवीला ५५ टक्के अनिवार्य गुणांच्या शिथिलतेला पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे ‘पीएच.डी. बेसवर माझी नियुक्ती झाली आहे’, हा डॉ. भोसले यांचा शपथपत्रातील दावाही दिशाभूल करणारा आहे.
नियुक्ती आदेशच नियमबाह्य
डॉ. विजय भोसले यांची ज्या काळात शिवाजी महाविद्यालयात रसायनशास्त्राचे अध्यापन करण्यासाठी नियुक्ती झाली, तेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अध्यापन कर्मचाऱ्यांसाठी अधिव्याख्याता, प्रपाठक आणि प्राध्यापक अशा तीन श्रेणी निश्चित केल्या होत्या. कोणत्याही विहित प्रक्रियेचे पालन न करता शिवाजी महाविद्यालयाच्या गव्हर्निंग कौंसिलने १ जानेवारी १९९७ रोजी दोन वर्षांसाठी नियुक्तीचा दुसऱ्यांदा जो नियुक्ती आदेश दिला, त्या नियुक्ती आदेशात ‘रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
‘प्राध्यापक’पदी नियुक्ती होण्यासाठी तेव्हा पीएच.डी. आणि अध्यापन/संशोधन क्षेत्रातील किमान १० वर्षांचा अनुभव अनिवार्य होता. म्हणजेच शिवाजी महाविद्यालयाने डॉ. भोसले यांना विहित अर्हता धारण करत नसतानाही अधिव्याख्याता आणि प्रपाठक या दोन श्रेणी बायपास करून थेट ‘प्राध्यापक’पदी दिलेली नियुक्ती नियमबाह्य आहे.
…तरीही विद्यापीठाने मान्यता दिलीच कशी?
डॉ. विजय भोसले हे अधिव्याख्यातापदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता धारण करत नसताना आणि शिथिलतेच्या सवलतीला पात्र नसतानाही त्यांच्या अधिव्याख्यातापदावरील २१ सप्टेंबर १९९४ रोजीच्या नियुक्तीला मान्यता देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणत्याच नियमांची पडताळणी का केली नाही? डॉ. भोसले यांच्या दुसऱ्या म्हणजेच १ जानेवारी १९९७ रोजीच्या नियुक्ती आदेशात ‘रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक’ असे नमूद असतानाही त्यांना मान्यता कशी दिली? एखाद्याची नियुक्ती यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता आणि राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे की नाही, याची पडताळणी करूनच मान्यता देण्याची जबाबदारी विदयापीठाची असताना विद्यापीठाने ही जबाबदारी का पार पाडली नाही?, हे गंभीर प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
प्रकरण गंभीर, पडताळणी करू
प्रा. डॉ. विजय भोसले यांची अधिव्याख्यातापदी झालेली मूळ नियुक्ती आणि नंतर प्राचार्यपदी झालेली नियुक्तीमध्ये सकृतदर्शनी गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता झालेल्या दिसतात. हे प्रकरण गंभीर असून यूजीसी व राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार त्याची पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालाक (उच्च शिक्षण) डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना सांगितले.
