ना कोर्टाचे निर्देश ना कायद्यात तरतूद, तरीही ‘विवेकानंद’च्या तोटावाड यांची रद्द मान्यता पुन्हा बहाल करण्याच्या विद्यापीठात हालचाली!

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद):  अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून सेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित असलेल्या पदावर नोकरी मिळवलेले विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य व विज्ञान महाविदयालयातील इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक डॉ. नागनाथ तोटावाड यांची रद्द केलेली मान्यता पुन्हा बहाल करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कथ्याकूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठ व  महाविद्यालय प्राधिकरणाने विद्यापीठ प्रशासनाला तसे कोणतेही थेट निर्देश दिलेले नाहीत. तरीही या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. मूळ मुद्द्यांना बगल देऊन हा उपद्व्याप सुरू आहे.

प्रा. डॉ. नागनाथ तोटावाड यांनी २००३ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून इंग्रजी विषयातील सेट परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यासाठी त्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील भोकरच्या तहसीलदाराकडून १९९२ मध्ये कोया जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गात येते. परंतु विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात मात्र ते इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या इंग्रजी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी २००५ मध्ये रूजू झाले. त्यासाठी त्यांनी कुलेकडगी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. ही जात इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) येते.

प्रा. डॉ. नागनाथ तोटावाड यांनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी एका प्रवर्गाचा आणि नोकरी मिळवण्यासाठी दुसऱ्या प्रवर्गाचा लाभ घेतल्याची तक्रार झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २९ एप्रिल २०२२ रोजी प्रा. डॉ. तोटावाड यांना दिलेली अध्यापकपदाच्या मान्यतेसह कॅस अंतर्गत वेळोवेळी दिलेली पदोन्नतीही रद्द केली आहे.

विद्यापीठाने मान्यता रद्द केल्यानंतर विवेकानंद शिक्षण संस्थेने प्रा. डॉ. तोटावाड यांचा पगार बंद करून हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास त्यांना मनाई केली होती. संस्थेच्या त्या कारवाईविरुद्ध प्रा. डॉ. तोटावाड हे विद्यापीठ व महाविद्यालय प्राधिकरणात गेले होते. प्रा. डॉ. तोटावाड हे पूर्णवेळ कायम कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्या सेवेकरितका महाराष्ट्र नागरीसेवा नियम लागू आहेत. त्यामुळे तोटावाड यांची विभागीय चौकशी न करता संस्थेने त्यांच्याविरोधात केलेली कारवाई अयोग्य ठरवत तोटावाड यांना रूजू करून देण्याचे आदेश १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी संस्थेला व महाविद्यालयाला दिले होते.

 प्राधिकरणाच्या या आदेशानंतर विवेकानंद शिक्षण संस्थेने विद्यापीठाकडे २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून संस्थेने प्रा. डॉ. तोटावाड यांची रद्द केलेली मान्यता पुन्हा बहाल करण्याची विनंती केली. विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने प्रा. डॉ. तोटावाड यांना रूजू करून घेण्याचे थेट आदेश विवेकानंद शिक्षण संस्था आणि विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला दिले. रद्द केलेली मान्यता पुन्हा बहाल करण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाला कोणतेही थेट निर्देश दिलेले नाहीत. तरीही संस्थेच्या पत्रावरून विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. डॉ. तोटावाड यांची रद्द केलेली मान्यता पुन्हा बहाल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

‘मान्यता रद्द करण्याचा आदेश जैसे थे’!

विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या पत्रावर शैक्षणिक विभागाकडून टिप्पणी सादर झाल्यानंतर विद्यमान प्रकुलगुरू आणि विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. श्याम शिरसाठ यांनी विधी अधिकाऱ्याचा अभिप्राय घेण्यात यावा, अशी सूचना शैक्षणिक विभागास केली होती. त्यानुसार विधी अधिकाऱ्याचा अभिप्राय मागवण्यात आला. त्यातही विधी अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतरही प्रा. तोटावाड यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जैसे थे असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. तो असा-

‘प्राधिकरणाने नमूद अपीलात दिनांक १९/०९/२०२२ रोजी आदेश पारित करून तोटावाड यांना सेवेतून काढून टाकल्याचे आदेश दि. १८/०५/२०२२ उक्त नमूद तांत्रिक कारणास्तव रद्द करून सदर संस्था व महाविद्यालयास रूजू करून घेण्याकरिता आदेश दिले आहेत. परंतु सदर आदेशात प्राधिकरणाने विद्यापीठास तोटावाड यांची इंग्रजी विषयाची अध्यापकपदाची मान्यता काढण्याबाबत अथवा पूर्ववत करण्याबाबत कोणतेही आदेश विद्यापीठास दिलेले नाहीत. त्याअर्थी प्र-कुलगुरू महोदयांनी तोटावाड यांच्या अध्यापकपदाची मान्यता काढून घेण्याच्या आदेशात कुठलेही बदल झालेले नसून ते आज रोजीही कायम असल्याचे दिसून येते. सदर आदेश पारित करित असताना प्र-कुलगुरू महोदयांनी नमूद केलेल्या बाबींमध्ये जर अद्याप बदल झालेला नसेल अथवा ज्या मुद्यांच्या आधारावर प्र-कुलगुरू महोदयांनी तोटावाड यांची अध्यापकपदाची मान्यता काढून घेण्याचे आदेश पारित केले आहेत, ते मुद्दे जर आजही कायम असतील तर तोटावाड यांची इंग्रजी विषयाची अध्यापकपदाची मान्यता विवेकानंद शिक्षण संस्थेने दि. २३/०९/२०२२ रोजी केलेल्या विनंतीप्रमाणे पूर्वरत करता येणार नाही,’ असा अभिप्राय १० जानेवारी २०२३ रोजी कळवला आहे.

विधी अधिकाऱ्यांच्या या अभिप्रायानंतरही प्रकुलगुरूंनी ५ जून २०२३ रोजी ‘तपासून पुन्हा सविस्तर सादर करावे’, असा शेरा मारून  ही टिप्पणी शैक्षणिक विभागाकडे पाठवली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन प्रा. डॉ. तोटावाड यांची रद्द केलेली मान्यता पुन्हा बहाल करण्याच्या मनःस्थिती असल्याची चिन्हे आहेत.

तोटावाड यांची विभागीय चौकशी गुलदस्त्यातच

विवेकानंद शिक्षण संस्था ही नियोक्ता असून प्रा.डॉ. नागनाथ तोटावाड यांच्या नियुक्तीच्या वेळेस कागदपत्रांची नीट पडताळणी न केल्यामुळेच तोटावाड यांनी दोन-दोन प्रवर्गाचे लाभ लाटत नोकरी मिळवली. विद्यापीठ व महाविद्यालय प्राधिकरणाने तोटावाड प्रकरणात संस्थेने केलेल्या तांत्रिक चुकीवर बोट ठेवत त्यांना पुन्हा रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर खरे तर विवेकानंद शिक्षण संस्थेने तोटावाड यांची तातडीने विभागीय चौकशी सुरू करणे अनिवार्य होते. परंतु विवेकानंद शिक्षण संस्थेने तसे न करता प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या आधारे तोटावाड यांची रद्द केलेली अध्यापकपदाची मान्यता पुन्हा बहाल करून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.  प्राधिकरणाने आदेश देऊन आजघडीला तब्बल ११ महिने लोटले आहेत. तरीही संस्थेने तोटावाड यांची विभागीय चौकशी केली किंवा नाही, हे गुलदस्त्यातच आहे.

चौकशीच्या मुद्द्याकडे विदयापीठ प्रशासनाचेही दुर्लक्ष

विद्यापीठ प्रशासनानेही संस्थेच्या पत्रावर कथ्याकूट करताना विभागीय चौकशीच्या मुद्द्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.  तोटावाड यांची मान्यता पुन्हा बहाल करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणाऱ्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेकडे विद्यापीठ प्रशासनाने संस्थेने तोटावाड यांची विभागीय चौकशी केली का? केली असेल तर विभागीय चौकशीत काय निष्पन्न झाले?  तोटावाड दोषी आढळले की त्यांना विभागीय चौकशी समितीने क्लिनचीट दिली? याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने संस्थेकडे एकदाही विचारणा केली नाही. विद्यापीठ प्रशासनही विभागीय चौकशीच्या मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष का करत आहे? असा सवाल या निमित्ताने उभा ठाकला आहे.