छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या उन्हाळी परीक्षांदरम्यान उघडकीस आलेल्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या महाविद्यालयांविरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाने ‘सिलेक्टिव्ह’ कारवाई केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘कडक शिस्तीचे भोक्ते’ असलेले कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी आदेश देऊनही परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने शेंद्रा येथील वाल्मिकराव दळवी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाविरुद्ध पोलिसांत एफआयआरच दाखल केला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या ‘तटस्थे’वरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उन्हाळी परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये घेण्यात आल्या. या परीक्षांदरम्यान काही महाविद्यालयांतील परीक्षा केंद्रांवर सामूहिक कॉपीचे प्रकार उघडकीस आले होते. त्यात शेंद्रा येथील वाल्मिकराव दळवी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचाही समावेश होता. या महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर सामूहिक कॉपीसह विविध गैरप्रकाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या महिविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला होता.
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या आदेशानुसार वाल्मिकराव दळवी महाविद्यालयातील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. डॉ. राम चव्हाण आणि डॉ. बी.एन. डोळे हे त्या चौकशी समितीचे सदस्य होते.
या समितीने एप्रिल २०२३ च्या दुसऱ्या आठवड्यात महाविद्यालयाला भेट दिली. दोन दिवस सीसीटीव्ही फुटेजसह अन्य माहितीची झाडाझडती घेतली होती आणि १२ एप्रिल २०२३ रोजी आपला अहवाल कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना सादर केला होता. डॉ. वायकर समितीचा अहवाल तत्काळ स्वीकारून समितीने काढलेले निष्कर्ष आणि शिफारशी स्वीकारून त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश कुलगुरू डॉ. येवले यांनी परीक्षा व शैक्षणिक विभागाला १३ एप्रिल रोजी दिले होते. तशी अधिकृत प्रेस नोट विद्यापीठ प्रशासनातर्फे जारी करण्यात आली होती.
डॉ. वायकर समितीने दिलेल्या अहवालात पाच सूचना व निष्कर्ष काढण्यात आले होते. त्यापैकी एक ‘या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार पोलिस ठाण्यात करून एफआयआर नोंदवण्यात यावा व पोलिसांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी,’ अशी महत्वाची शिफारस या समितीने केली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे परीक्षा विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी तेव्हाच सांगितले होते. त्या घटनेला आज तब्बल अडीच महिने उलटले आहेत. तरीही परीक्षा विभागाने दळवी महाविद्यालयाच्या विरोधात अद्यापही पोलिसात तक्रार दिली नाही आणि एफआयआरही नोंदवला नाही.
‘ये’वाले सवाल बिनाजबाब, कुलगुरू उत्तर देतील का?
त्यामुळे सामूहिक कॉपी प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासन ‘सिलेक्टिव्ह’ कारवाई करून दोषींना पाठीशी घालत आहे का? दळवी महाविद्यालयाच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार देऊ नये किंवा एफआयआर नोंदवू नये, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनावर कुणी दबाव टाकला म्हणून ही कारवाई थंड्या बस्त्यात पडली काय? दळवी महाविद्यालयाविरोधात कारवाई केलीच नाही, याची कल्पना अद्याप तरी ‘कडक शिस्तीचे भोक्ते’ कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना देण्यात आलेली आहे की नाही?
आपणच दिलेल्या आदेशावर पुढे काय कारवाई झाली याचा आढावा घ्यावा, असे कुलगुरू डॉ. येवले यांना का वाटले नाही? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे दळवी महाविद्यालयाविरोधात पोलिसात तक्रार देण्यास आणि एफआयआर नोंदवण्यास नेमकी कुणी आडकाठी केली? कॉपीच्या अशाच प्रकरणात डॉ. खंदारे समितीच्या शिफारशीवरून जिवरग महाविद्यालयाविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला, मग दळवी महाविद्यालयालाच अभय का? हे आणि असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. त्यांची उत्तर कुलगुरू डॉ. येवले देतील का? असा सवालही केला जात आहे.
