छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): वाराणसीतील महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून तयार केलेल्या बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून त्याआधारे सिद्दिकी मोहम्मद शोएब हबीबुद्दीन याने पीएच.डी.ला मिळवलेला प्रवेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने काल (८ जुलै) रद्द केला.परंतु बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक केल्याची फिर्याद विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप पोलिसांत फिर्यादच दिलेली नाही. अशाच एका प्रकरणात विद्यापीठाने आधी बेगमपुरा पोलिसांत एफआयआर नोंदवला आणि नंतर पीएच.डी.चा प्रवेश रद्द केला होता. मग मोहम्मद शोएब प्रकरणातच विद्यापीठाची वेगळी भूमिका का? असा सवाल केला जात आहे.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेची सचिव डॉ. आस्मा खान आणि सहसचिव मकसूद खान या दोघांनी पुण्याच्या डॉ. डी.वाय. पाटील विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून अनुक्रमे इंग्रजी व हिंदी विषयातील बनावट एम.फिल. पदवी तयार करून या बनावट पदवीच्या आधारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पेट-२०२१ मधून सूट मिळवून पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवला होता. रिपाइंचे (आठवले) शहर जिल्हाध्यक्ष नागराज गायकवाड यांच्या तक्रारीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १३ मार्च रोजी डॉ. डी.वाय. पाटील विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार करून त्या पदव्यांची पडताळणी करून घेतली होती.
डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने आस्मा खान व मकसूद खान यांनी आमच्या विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून बनावट पदव्या तयार केल्या आहेत, असे ईमेलद्वारे कळवल्यानंतर विद्यावाचस्पती विभागाचे उपकुलसचिव विजय मोरे यांनी २६ मार्च रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून बेगमपुरा पोलिसांनी आस्मा खान व मकसूद खान या दोघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४), ३१८(२), ३३६(३), ३४०(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. सिद्दिकी मोहम्मद शोएबचे प्रकरण तसेच असूनही विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणात मात्र वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसते.
प्रचंड विलंबाने कारवाई
सिद्दिकी मोहम्मद शोएब यानेही वाराणसीच्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून बी. एस्सी. आणि एम.एस्सी. ची गुणपत्रके व पदव्या तयार करून या बनावट पदव्यांच्या आधारे पीएच.डी.ला प्रवेश घेतल्याची तक्रार नागराज गायकवाड यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे १५ मे रोजी केली होती. ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तब्बल ४२ दिवसांनी म्हणजेच २३ जून रोजी विद्यापीठाने मोहम्मद शोएबच्या पदव्या पडताळणीसाठी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाकडे पाठवल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद देत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाने सिद्दिकी मोहम्मद शोएब हबीबुद्दिन याने सादर केलेल्या बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी.ची गुणपत्रके आणि पदव्या बनावट असल्याचे ३० जून रोजीच कळवले. त्यानंतर २ जुलै रोजी संशोधन व मान्यता समितीच्या बैठकीत सिद्दिकी मोहम्मद शोएब हबीबुद्दिन याचा पीएच.डी.चा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे विद्यावाचस्पती विभागाचे उपकुलसचिव मोरे यांनी ८ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे मोहम्मद शोएबला कळवले.
‘पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा २०२१ करिता आपण सादर केलेल्या बी.एस्सी. व एम. एस्सी. मार्क मेमो व डीग्री प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत संबंधित विद्यापीठाकडे खातरजमा केली असता बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी. मार्क मेमो व डीग्री प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे दि. २/७/२०२५ रोजी झालेल्या संशोधन व मान्यता समितीने (आरआरसी) आपली पीएच.डी. नोंदणी रद्द केलेली आहे,’ असे या पत्रात नमूद केले आहे.
फिर्याद देण्यावरून बेबनाव
सिद्दिकी मोहम्मद शोएब प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने पोलिसांत फिर्याद का दिली नाही? असा थेट प्रश्न न्यूजटाऊनने परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बी.एन. डोळे यांना विचारला असता हा प्रशासकीय भाग आहे. त्याबाबत कुलगुरू, प्रकुलगुरू निर्णय घेतील. विद्यावाचस्पती विभाग प्रकुलगुरूंच्या अखत्यारित येतो. आपण या प्रकरणात फारफार तर अहवाल देऊ शकतो, असे डॉ. डोळे म्हणाले. तर या प्रकरणात पोलिसात फिर्याद देण्याबाबत परीक्षा विभागाला कालच आदेश दिले आहेत, अशी माहिती प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना दिली.
तो विद्यापीठाचा जावई आहे का?
पुरावे देऊन ५४ दिवस म्हणजेच जवळपास दोन महिने उलटूनही विद्यापीठ प्रशासन स्वतःहून पोलिसात फिर्याद का देत नाही? सिद्दिकी मोहम्मद शोएब हबीबुद्दीन हा जसा विद्यापीठ प्रशासनाचा अधिकृत जावई असल्यासारखे विद्यापीठ प्रशासनाने त्यालाच ८ जुलै रोजी आपली पीएचडी नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे असे पत्र पाठवले आहे. बनावट गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळून सुद्धा सिद्दिकी मोहम्मद शोएब याच्यावर कारवाई करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन का टाळाटाळ करत आहे? असा सवाल नागराज गायकवाड यांनी केला आहे.
सिद्दिकी मोहम्मद शोएब प्रकरणात पुरावे देऊनही कारवाई होत नसल्यामुळे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशी मागणी करणारे निवेदन राज्यपाल तथा कुलपती आणि उच्च शिक्षण मंत्र्यांना १३ जून रोजी दिल्यानंतरच विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणात हालचाली सुरू केल्या, असेही गायकवाड म्हणाले.
