छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी हे ‘रेटिनाईटीस पिग्मेंटोसा’ (आरपी) या दृष्टीदोषाच्या आजाराने ग्रस्त असल्याचे स्वतःच कबुल करतात. ‘आरपी’ आजाराने ग्रस्त व्यक्ती ‘कायदेशीरदृष्ट्या अंध’ याच श्रेणीत मोडत असूनही डॉ. फारूकी हे अद्यापही प्राचार्यपदी कार्यरत कसे? शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्यास वारंवार सांगूनही ते दिलेले नसतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई का केली नाही? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
डॉ. मझहर फारूकी यांची मौलाना आझाद महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी दुसऱ्या टर्मसाठी नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांचे जन्मतारखेनुसार वयोमान ५५ वर्षांपेक्षा जास्त होते. डॉ. फारूकी यांची नियुक्ती खासगी अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी झालेली असल्यामुळे ते ‘शासकीय लोकसेवक’ या संज्ञेत मोडतात. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ मधील तरतुदींनुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे आगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करून त्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे, असे शासनाचे धोरण आहे.
या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १० जून २०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार अशा शासकीय लोकसेवकाची सेवा पुढे सुरू ठेवण्याकरिता पात्र-अपात्रता अजमावण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले असून त्यात शारीरिक क्षमता, प्रकृतीमान, निर्विवाद सचोटी ( न्यूजटाऊन डॉ. फारूकी यांच्या सचोटीचा स्वतंत्र लेखाजोखा मांडणार आहेच) व चांगल्यापेक्षा कमी नाही असा गोपनीय अभिलेख या निकषांचा त्यात अंतर्भाव आहे.
या तरतुदींनुसारच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने डॉ. मझहर फारूकी यांना शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश वारंवार दिले खरे, परंतु डॉ. मझहर फारूकी यांनी ते देण्यास हेतुतः टाळाटाळ केली आणि शासकीय वैद्यकीय मंडळाच्या प्रमाणपत्राशी समकक्ष नसलेले ‘फिटनेस प्रमाणपत्र’ सादर करून विद्यापीठ प्रशासन आणि शासनाचीही दिशाभूल केली.
वैद्यकीय परिभाषेनुसार रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा (आरपी) हा डोळ्यांचा एक दुर्मिळ, अनुवांशिक आणि अपक्षयी आजार आहे. यामुळे गंभीर दृष्टिदोष होतो. ज्याला कायदेशीरदृष्ट्या अंध मानले जाते. आपण आरपी आजाराने ग्रस्त असल्याची कबुली डॉ. मझहर फारूकी यांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला ११ एप्रिल २०२२ आणि २७ एप्रिल २०२२ रोजी स्वतःच लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे.
वारंवार सांगूनही डॉ. फारूकी यांनी शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. फारूकी यांना सेवेतून कमी करण्याचे निर्देश २१ मार्च २०२२ रोजी मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवांना दिले. परंतु संस्थेने त्या आदेशाचे अनुपालन केले नाही आणि संस्थेने आपल्या आदेशाचे अनुपालन केले नाही, म्हणून विद्यापीठ प्रशासनानेही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन डॉ. मझहर फारूकी यांना पाठिशी घालत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. फारूकींकडून अल्पसंख्याक आयोगाचीही दिशाभूल
नैतिकता, सचोटी आणि प्रामाणिकपणा आणि नितीमूल्यांची चाड किमान उच्च शिक्षणासारख्या क्षेत्रात तरी बाळगली गेली पाहिजे, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा केली जाते. परंतु डॉ. मझहर फारूकी यांनी त्या अपेक्षेलाही हरताळ फासला आहे. मौलाना आझाद महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी दुसऱ्या टर्मसाठी नियुक्ती मिळवण्यापूर्वीच डॉ. फारूकी हे आरपी आजाराने ग्रस्त होते. त्यांनी ती बाब हेतुतः लपवून ठेवली.
दुसऱ्या टर्मसाठी प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवल्यानंतर त्यांच्या शारीरिक क्षमतेबाबत वारंवार करण्यात आलेल्या लेखी तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, यूजीसीने वारंवार जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि जून २०१९ च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत डॉ. फारूकी यांना शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पण सचोटीतच खोट असलेल्या डॉ. फारूकी यांनी ते सादर न करता महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रारी केल्या. या तक्रारीतही त्यांनी वस्तुस्थितीची लपवाछपवी करत आयोगाचीच दिशाभूल केली.
आपण दिव्यांग असल्याने आपणाला त्रास देण्यात येत आहे, असा कांगावा करत ‘एखादी व्यक्ती सेवेत असताना जर त्यास दिव्यांगत्व प्राप्त झाल्यास त्यास सेवेतून कमी करता येत नाही’, असा दावा डॉ. फारूकी हे अल्पसंख्याक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात करतात. त्यासाठी ते दिव्यांग अधिकार अधिनियम २०१६ चा दाखलाही देतात. असे असतानाही विद्यापीठाच्या तिन्ही पत्रांमध्ये मला सेवेतून कमी करण्याचे सूचित करून मला भयभीत केले आहे, हे योग्य नाही, असेही ते म्हणतात आणि विद्यापीठ प्रशासनाचीच चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करतात. त्यांची ही मागणी म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ याच प्रकारात मोडणारी आहे.
दिव्यांग अधिनियमातील तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती सेवेत असताना त्या व्यक्तीस दिव्यांगत्व प्राप्त झाल्यास त्यास सेवेतून कमी करता येत नाही, असे खरे असले तरी प्राचार्यपदाच्या दुसऱ्या टर्मसाठी नियुक्ती मिळवण्यापूर्वीच डॉ. फारूकी यांना दिव्यांगत्व आलेले होते आणि ती बाब त्यांनी हेतुतः लपवून ठेवली, हे राज्य अल्पसंख्याक आयोगापासूनही त्यांनी लपवून ठेवत आयोगाचीच दिशाभूल केली आहे.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने डॉ. फारूकी यांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना पत्र लिहून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. ज्या व्यक्तीला शासकीय तिजोरीतून आपण वेतन देतो, ती व्यक्ती दिशाभूल करून लपवाछपवी करत असल्याचे स्पष्ट होत असूनही उच्च शिक्षण संचालनालयाने अद्यापही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का केली नाही? जून २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार त्यांची शारीरिक क्षमता आणि प्रकृतीमान का तपासले नाही? हे प्रश्नही अनुत्तरीत आहेत.
सांगा डॉ. मझहर फारूकी ‘यात’ खोटे काय? बदनामीचा प्रश्न येतोच कुठे?
डॉ. मझहर फारूकी यांनी न्यूजटाऊनला नोटीस बजावली आहे. खोट्या आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे बातम्या प्रसिद्ध करून माझी बदनामी केली, असा कांगावा डॉ. फारूकी यांनी केला आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर यापुढे बातम्या छापू नका,असे म्हणत स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यूजटाऊन अशा दबावतंत्राला भीक घालत नाही. त्या कायदेशीर नोटिशीचा खास समाचार आणि डॉ. मझहर फारूकींचे आणखी घोटाळे लवकरच… वाचत रहा न्यूजटाऊन.
