छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द केल्याचा आदेश कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या निर्देशांनुसार मागे घेण्यात आला आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सांगूनही आणि डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व बहाल केल्याचे लेखी पत्र देऊनही विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांना पुन्हा नोटीस बजावली असून २ मार्च रोजी मध्यान्हपूर्व खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता डॉ. अंभोरे हे या कारवाईला कसे सामोरे जातात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
१४ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी तोंडाला भगवे फडके बांधून विद्यापीठ परिसरात धुडगुस घालणाऱ्या टोळक्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांच्याच कार्यकर्त्यांविरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात यावेत, असे पत्र अधिसभा सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. उमाकांत राठोड आणि डॉ. विक्रम खिल्लारे यांनी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांना दिले होते. या पत्राच्या आधारे विद्यापीठ प्रशासनाने या तीन अधिसभा सदस्यांना नोटिसा बजावून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता.
या नोटिसांनंतर विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. शंकर अंभोरे यांना तांत्रिक कारण पुढे करून आपले अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस २१ फेब्रुवारी रोजी बजावली होती आणि २६ फेब्रुवारी रोजी कुलसचिवांसमक्ष हजर राहून लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
विद्यापीठ प्रशासनाच्या या नोटिसीला डॉ. अंभोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आणि २३ फेब्रुवारी रोजी कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांना पत्र लिहून नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या आधारे खुलासा सादर करण्यास पुरेसा अवधी देण्यात आला नसल्यामुळे खुलासा सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली होती. या नोटिसाला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असल्यामुळे न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत अधिसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही केली होती. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द केल्याचा आदेश २६ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी जारी केला होता.
२७ फेब्रुवारी रोजी अधिसभेची बैठक होती. याच दिवशी डॉ. अंभोरे यांच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी झाली. कुलगुरूंच्या निर्देशांनुसार २६ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी जारी करण्यात आलेला आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे सुनावणी दरम्यान विद्यापीठाचे वकील ऍड. संभाजी टोपे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
त्यानंतर कुलगुरू डॉ. फुलारी यांच्या निर्देशांनुसार कुलसचिव डॉ. अमृतकर यांनी २७ फेब्रुवारी रोजीच अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आले असल्याबाबत दिलेले पत्र विद्यापीठ प्रशासनाकडून मागे घेण्यात येत असल्याचे पत्र डॉ. अंभोरे यांना दिले आणि डॉ. अंभोरे हे अधिसभेच्या बैठकीत सहभागीही झाले. त्यांनी अधिसभेच्या कामकाजात सहभाग घेतला. काही प्रश्नही मांडले.
असे असतानाही कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी काल २८ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांना नोटीस बजावली आहे. कुलगुरू महोद्यांनी दिलेल्या सूचना व निर्देशांनुसार आपणास कळवण्यात येते की, आपला विनंती अर्ज कुलगुरू महोदयांसमोर सादर केला असता सदर अर्जातील आपली विनंती मान्य केली आहे आणि आपणास २ मार्च रोजी मध्यान्हपूर्व खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे या नोटिसीत म्हटले आहे.
या कारवाईचा अर्थ काय?
विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द केल्याचा आदेश मागे घेतल्याचे लेखी पत्र कुलसचिव अमृतकर यांनी दिल्यानंतर त्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांना बजावलेल्या नोटिसाला आणि या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी डॉ. अंभोरे यांनी त्यावेळी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या पत्राला काहीही अर्थ उरत नाही. कारण ज्या नोटिसीच्या आधारे विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द केले होते, तो आदेशच मागे घेतला गेला आहे. असे असतानाही ही नोटिस का बजावण्यात आली आहे? दुपारनंतरच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी तर या कारवाईचा आधार नाही ना? उच्च न्यायालयाने दर्शवलेली अनिच्छा लक्षात घेऊनच ही कारवाई करण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, डॉ. अंभोरे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली आहे. जातीयवादी दृष्टिकोनातून मला हेतुतः त्रास देण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या नोटिसीला काहीही अर्थ उरत नसताना केवळ मी मागासवर्गीय असल्यामुळेच विद्यापीठ प्रशासनाने जाणीवपूर्वक हे पाऊल उचलल्याचे डॉ. अंभोरे यांनी म्हटले आहे.
