छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसलेल्या अनेकांना प्राध्यापकपदी नियुक्त्या दिल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाने प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी विहित प्रक्रियेचे पालन केले नसतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या महाविद्यालयास प्राचार्यपदासाठी निवड समिती दिल्यामुळे विद्यापीठाचे ‘कुशल प्रशासना’ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विशेष म्हणजे परीक्षा विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांची बदली शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव म्हणून झाल्यानंतर अवघ्या दोन-तीनच दिवसात हा प्रकार घडला आहे.
उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाने प्राचार्याचे रिक्त पद भरण्यासाठी शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर नियमाप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विशेष कक्षाची परवानगी घेऊन हे पद भरण्यासाठी जून २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार विद्यापीठाने चिश्तिया महाविद्यालयाला निवड समिती दिली आणि ४ जुलै रोजी या निवड समितीने प्राचार्यपदासाठी मुलाखती घेतल्या.
निवड समितीला प्राचार्यपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी पात्र आढळून न आल्यामुळे या पदासाठी कोणाचीही निवड करण्यात आली नव्हती. प्राचार्यपदावर विराजमान होण्यासाठी सर्व प्रकारची फिल्डिंग लावून बसलेल्या याच महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकाची मूळ नियुक्तीच नियमबाह्य असल्यामुळे प्राचार्य म्हणून त्याच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यास निवड समितीतील शासन प्रतिनिधीने नकार दिल्यामुळे त्या प्राध्यापकाचे प्राचार्य होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले होते.
जुलैमध्ये या मुलाखती झाल्यानंतर चिश्तिया महाविद्यालयाने पुन्हा प्राचार्याचे रिक्त पद भरण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या यूनिव्हर्सिटी न्यूजमध्ये परस्पर जाहिरात प्रसिद्ध केली. एकाही प्रादेशिक अथवा स्थानिक वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही.
विशेष म्हणजे उर्दू शिक्षण संस्थेने चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे रिक्त पद भरण्यासाठी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विद्यापीठाच्या विशेष कक्षाची जाहिरातीसाठी पूर्वपरवानगी घेणे नियमाप्रमाणे बंधनकारक होते. जुन्या जाहिरात परवानगीचा संदर्भ देऊन निवड समितीला पात्र उमेदवार न मिळाल्यामुळे हे पद भरण्यासाठी नव्याने जाहिरातीला परवानगी द्यावी, असे विद्यापीठाला कळवून चिश्तिया महाविद्यालयाने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक होते.
नियमाप्रमाणे अशी कोणतीही प्रक्रिया न करताच परस्पर जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर उर्दू शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी विदयापीठाला पत्र लिहून प्राचार्यपदासाठी निवड समिती देण्याची विनंती केली. महिनाभरापासून हा प्रस्ताव शैक्षणिक विभागात पडून होता.
हे विनंती पत्र प्राप्त झाल्यानंतर उर्दू शिक्षण संस्थेने विहित प्रक्रियेचे पालन करून प्राचार्यपदाची जाहिरात प्रसिद्ध केली की नाही, याची खातरजमा करूनच विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने या पत्राचा विचार करणे आवश्यक होते. परंतु विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने अशी कुठलीही खातरजमा न करताच चिश्तिया महाविद्यालयाने परस्पर दिलेल्या जाहिरातीस ‘वैध’ ठरवून २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निवड समिती दिल्याचे पत्र दिले. विशेष म्हणजे या निवड समितीतील सर्वच्या सर्व सदस्य आधीच्याच निवड समितीतील आहेत.
विशेष म्हणजे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांचा कार्यकाळ संपायला अवघा अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. अशातच त्यांना गेल्या आठवड्यात विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या केल्या आहेत. या खांदेपालटात विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांची बदली शैक्षणिक विभागात उपकुलसचिवपदावर करण्यात आली आहे. डॉ. मंझा यांनी शैक्षणिक विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन-तीन दिवसांतच त्यांच्या स्वाक्षरीने चिश्तिया महाविद्यालयाला नियमबाह्य पद्धतीने प्राचार्यपदासाठी निवड समिती देण्यात आली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर आठवडाभराच्या आतच डॉ. मंझांचा हा पहिला कारनामा उघडकीस आला आहे.
ज्या प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच अवैधपणे निवड समिती देण्यात आली असेल, त्या निवड समितीने उद्या जर एखाद्या उमेदवाराची प्राचार्यपदी निवड केलीच तर ती वैध कशी ठरणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
आता ‘शासन प्रतिनिधी’साठी धडपड
विद्यापीठाने निवड समिती बहाल केल्यानंतर उर्दू शिक्षण संस्थेने चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी आता शासन प्रतिनिधी मिळवण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. जी चूक विद्यापीठ प्रशासनाने केली, तिच्याच पावलावर पाऊल ठेवत उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयही शासन प्रतिनिधी देते की नियमावर बोट ठेवून विहित प्रक्रियेचे पालन करण्याचा आग्रह धरते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
