छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या पीएच.डी. विभागाचे उपकुलसचिव विष्णू मारोती कऱ्हाळे यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर विद्यापीठात अधीक्षकपदावर नियुक्ती मिळवल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. बोगस कागदपत्रांवर नियुक्ती मिळवलेले कऱ्हाळे गेल्या २० वर्षांपासून विद्यापीठात कार्यरत असून त्यांनी याच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पदोन्नतीही मिळवली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांतील अनेक घोटाळे न्यूजटाऊनने यापूर्वी उजेडात आणले आहेत. विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ प्राध्यापकांना कोणतीही विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच विद्यापीठ प्रशासनाने नियमबाह्यपणे ‘सरकारचे जावई’ करून घेतल्याचे न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले होते. विद्यापीठातील नियुक्त्यांमधील घोटाळ्यांची ही मालिका सुरू असतानाच त्यात आता पीएच.डी. विभागाचे उपकुलसचिव विष्णू मारोती कऱ्हाळे यांच्या बोगस नियुक्तीचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधीक्षकाची दोन रिक्त पदे भरण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २००३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीनुसार या पदावरील नियुक्तीसाठी विद्यापीठाचा पदवीधर आणि तीन वर्षे समकक्ष पदावर काम केल्याचा अनुभव असणे अनिवार्य होते.
फेब्रवारी २००३ मध्ये नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात कनिष्ठ लिपीक म्हणून कार्यरत असलेले विष्णू कऱ्हाळे यांनी आवेदन केले. या पदांसाठी आलेल्या अर्जांची छाणनी केल्यानंतर कऱ्हाळेंसह पाच उमेदवारांना मुलाखती पाचारण करण्यात आले होते. ८ एप्रिल २००३ रोजी या पदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या आणि मुलाखतीअंती विष्णू कऱ्हाळे आणि विजय मोरे या दोन उमेदवारांची अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या अधीक्षपदावर निवड करण्यात आली.
निवड समितीच्या निर्णयानंतर १६ एप्रिल २००३ रोजी विष्णू कऱ्हाळे यांना तत्कालीन कुलसचिव डॉ. गजानन सुरासे यांच्या स्वाक्षरीने नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आणि कऱ्हाळे हे १९ जून २००३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात अधीक्षकपदी रूजू झाले.
काय होते निवडीचे निकष?
तत्कालीन कुलसचिव डॉ. गजानन सुरासे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने मुलाखतीस प्रारंभ करण्यापूर्वी चर्चेअंती उमेदवारांच्या निवडीसाठी तीन मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली होती. त्यात उमेदवाराचा मुलाखतीमधील कामगिरी (लेखी/तोंडी), नियमित कर्मचारी म्हणून ज्येष्ठता आणि कामगिरी तसेच अनुभव या तीन बाबींचा समावेश होता.
ज्या आधारावर नोकरी, तो आधारच बोगस
जाहिरातीतील किमान निकषांप्रमाणे अधीक्षकपदासाठी पात्र ठरण्यासाठी विष्णू मारोती कऱ्हाळे यांनी आवेदनपत्रासोबत परभणी येथील मासूम एज्युकेशनल अँड वेलफेअर सोसायटीजच्या एम.एस. डब्ल्यू. महाविद्यालयात (सध्याचे अखील सर समाजकार्य महाविद्यालय) १ जून १९९९ ते ३१ मे २००१ या काळात अधीक्षकपदावर काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र जोडले. प्राचार्यांची स्वाक्षरी असलेल्या या अनुभव प्रमाणपत्रावर जावक क्रमांकही आहे. निवड समितीने विष्णू कऱ्हाळे यांनी आवेदनपत्रासोबत जोडलेले हे अनुभव प्रमाणपत्र छाणनी समिती आणि निवड समितीने ग्राह्य धरले आणि कऱ्हाळेंना नियुक्ती आदेश दिले.
विष्णू कऱ्हाळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अधीक्षकपदावर नोकरी मिळवण्यासाठी ‘समकक्ष पदावर काम’ केल्याचे जे अनुभव प्रमाणपत्र आवेदनपत्रासोबत जोडले तेच बोगस आहे.
परभणीचे अखील सर समाजकार्य महाविद्यालय हे विनाअनुदानित महाविद्यालय आहे. विष्णू कऱ्हाळे हे १ जून १९९९ ते ३१ मे २००१ या काळात या महाविद्यालयात मानद कर्मचारी म्हणून काम करत होते. कऱ्हाळे हे मानद कर्मचारी म्हणून काम करत असल्यामुळे त्यांच्या कामाचे कुठलेही अभिलेख महाविद्यालयात उपलब्धच नाहीत, असे लेखी पत्रच अखील सर समाजकार्य महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यांनी दिले आहे.
विष्णू कऱ्हाळे यांनी जे अनुभव प्रमाणपत्र जोडून अधीक्षकपदावर काम केल्याचा दावा केला आहे, तो दावाच बोगस आहे. विष्णू कऱ्हाळे यांची या महाविद्यालयात कधी, केव्हा, कशी नियुक्ती झाली? त्यासाठी कोणत्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला? त्यांना किती वेतन दिले गेले? याचा तपशील महाविद्यालयाकडे नाही आणि त्यांची सेवापुस्तिकाही नाही. या महाविद्यालयात कार्यालयीन अधीक्षकाचे पदच मंजूर नाही आणि कऱ्हाळे हे या महाविद्यालयाचे कधीही नियमित कर्मचारी नव्हते.
याचाच अर्थ विष्णू कऱ्हाळे यांनी अखील सर समाजकार्य महाविद्यालयाच्या ज्या अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अधीक्षकपदावर नोकरी मिळवली, तो आधारच बोगस आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याच बोगस आधारावर सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना नंतर उपकुलसचिवपदी पदोन्नतीही देण्यात आली आहे.
नियम काय सांगतो?
राज्य सरकारने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार मानद कर्मचारीपदावर काम केल्याचा अनुभव नियमित पदाच्या भरतीसाठी कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरला जात नाही. विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार तीन वर्षे समकक्षपदावर काम केल्याचा अनुभव असणे अनिवार्य होते. कऱ्हाळे यांनी आवेदनपत्रासोबत समकक्षपदावर काम केल्याचे जे बोगस अनुभव प्रमाणपत्र जोडले आहे, तेही दोन वर्षांच्या अनुभवाचे आहे.
…ही तर शुद्ध ‘चारसौ बीसी’
कऱ्हाळे यांनी विद्यापीठ प्रशासन आणि महाराष्ट्र सरकारची दिशाभूल करून खोटे आणि अनधिकृत अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून अधीक्षपदावर नोकरी मिळवल्यामुळे अन्य एका आदिवासी उमेदवाराची संधी डावलली गेली आहे. विष्णू कऱ्हाळेंचा हा कारनामा भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनुसार शुद्ध फसवणूक असून भादंविच्या ४२० कलमानुसार फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा आहे. आता विद्यापीठ प्रशासन कऱ्हाळेंवर काय कारवाई करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण कऱ्हाळे यांच्या नियुक्ती प्रकरणात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले आणि विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली भूमिकाच संशयास्पद आहे.
