मुंबई: तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर सुनिश्चित करत बालकांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी ‘डिजिटल कवच’ उभारण्याची गरज असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले. मुलांशी संबंधित ऑनलाइन शोषणाबाबत १९३० क्रमांकाची हेल्पलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली असून पोलिस दीदी उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
बालकांच्या सुरक्षिततेसह डिजिटल युगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी “महा-संकल्प:सुरक्षितता, शिक्षण आणि शाश्वत डिजिटल भारत” या नेतृत्व संवादाचे आयोजन जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे करण्यात आले. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि चाइल्डफंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
कार्यक्रमाला आयोगाच्या अध्यक्षा नंदिनी आवडे, सचिव लक्ष्मण राऊत, अवर सचिव वंदना जैन, चाइल्डफंड इंडियाचे कार्यकारी संचालक आनंद विश्वकर्मा तसेच विविध कॉर्पोरेट संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, वकील, प्राध्यापक, फिल्ममेकर आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
भारतात सुमारे ४४ कोटी मुले १८ वर्षांखालील असून ‘विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयाकडे वाटचाल करताना बालकांचा सर्वांगीण विकास केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. इंटरनेटचा वाढता वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे मुलांना शिक्षण व नवोपक्रमाच्या संधी उपलब्ध होत असल्या तरी सायबर बुलिंग, ऑनलाईन ग्रूमिंग, हानिकारक सामग्री आणि गेमिंग व्यसन यांसारख्या नव्या धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करत या चर्चासत्रातून प्रभावी उपाययोजना पुढे येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महिला व बालविकास विभागाकडून बालसंरक्षणासाठी चाइल्ड-फ्रेंडली मोबाईल व्हॅन स्क्वॉड सुरू करण्यात आले असून रस्त्यावर राहणाऱ्या व असुरक्षित बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना समुपदेशन, शिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या सेवांशी जोडण्याचे काम या पथकांद्वारे केले जात आहे.
यावेळी वेब सेफ अॅंड वाईज इनिशिएटिव्ह या उपक्रमाचा उल्लेख करताना महाराष्ट्र हे या उपक्रमाचे पायलट राज्य असल्याचे सांगण्यात आले. या माध्यमातून १२ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन सुरक्षितता, गोपनीयता, सायबर फसवणूक आणि जबाबदार डिजिटल वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. या उपक्रमात विद्यार्थी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, पोलीस आणि समुदाय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग आहे.
भविष्यात शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवणे, पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ‘सेफ्टी बाय डिझाईन’ तत्त्व स्वीकारणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि सीएसआर माध्यमातून कॉर्पोरेट सहभाग प्रोत्साहित करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले.
नागरिकांनी सायबर गुन्हे प्रतिबंधासाठी सायबर सुरक्षा विभागाला सक्रिय सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अपर पोलीस महासंचालक (सायबर क्राइम) यशस्वी यादव यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आगामी काळातील क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ई-पोलिसिंग प्रणालीद्वारे नागरिकांना तातडीने पोलीस मदत उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून सायबर गुन्हे किंवा मुलांशी संबंधित ऑनलाइन शोषणाबाबत १९३० या हेल्पलाइनवर तक्रार करता येते, असे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कोविडनंतर मुलांच्या ऑनलाईन शोषणात वाढः ऑनलाइन बालशोषण आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शाळा, कोचिंग क्लासेस आणि शेल्टर होममध्ये जनजागृती अभियान राबवले जात असल्याची माहिती अपर पोलीस महासंचालक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध) अश्वती दोरजे यांनी दिली.
या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना “गुड टच-बॅड टच”, सायबर सुरक्षितता आणि सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. कोविडनंतर मुलांच्या हातात स्मार्टफोनचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाइन बालशोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस, शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य जनजागृती आणि सर्व घटकांच्या सहकार्याने मुलांसाठी सुरक्षित सायबर वातावरण निर्माण करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
