छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटुगिरी करत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील माकणी येथील कला व वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन प्राध्यापकांना अर्वाच्च भाषेत बोलून हिणकस वागणूक दिल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी वनिता उदयराव उर्फ व्ही. यू. सांजेकर यांच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी राज्य माहिती आयुक्तांकडेही तक्रारी प्रलंबित आहेत. सांजेकर या कायदे आणि नियमांचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावून ‘सचोटीच्या कर्तव्यात’ हेतुतः कसूर करत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांनी ८ मे रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा केला आणि अपमानास्पद वागणूक दिली. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांचे आदेश नसतानाही सांजेकर परस्पर त्या महाविद्यालयात गेल्या आणि त्यांनी संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटुगिरी करत प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा केला. एखाद्या मालकाने गुलामाला वागणूक द्यावी, तशाच तोऱ्यात सांजेकरांनी तेथील प्राध्यापकांशी वर्तन केले होते.
सांजेकरांचा हा प्रताप उघडकीस आल्यानंतर प्राध्यापक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत सांजेकरांना तत्काळ निलंबित करून त्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. प्राध्यापक संघटनांच्या या मागणीवर औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. सुरेंद्र ठाकूर किंवा राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अद्याप तरी कोणतीही भूमिका घेतल्याचे दिसून आले नाही. कदाचित प्राध्यापकांचा रोष शांत होईल आणि हे प्रकरण मागे पडेल, अशी अपेक्षा ठेवून सांजेकरांविरुद्ध कारवाईसाठी वेळकाढूपणा केला जात असावा, अशी शंका काही प्राध्यापकांनी घेतली आहे.
सांजेकरांविरुद्ध कारवाईसाठी प्राध्यापक संघटना आग्रही असतानाच त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या तक्रारी राज्य माहिती आयुक्तांकडे आधीच करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्राप्त झालेल्या घटनादत्त अधिकारांनुसार अनेक जण औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक(उच्च शिक्षण) कार्यालयात माहिती मिळवण्यासाठीचे अर्ज करतात. प्रशासन अधिकारीपदावर असलेल्या व्ही. यू. सांजेकर याच विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या माहिती अधिकारी आहेत. आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवणाऱ्यांकडे माहिती मागण्याच्या उद्देशाची विचारणा करू नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही या कार्यालयात गेलेला माहितीचा प्रत्येक अर्ज आवक नोंदणीत घेण्याआधी सांजेकरांकडे जातो. त्या आधी तो अर्ज वाचूनच तो अर्ज आवक नोंदणीत घ्यायचा किंवा नाही, याबाबतच ‘मार्गदर्शन’ आवक कारकूनाला करतात.
मागण्यात आलेली माहिती टाळण्याकडेच सांजेकरांचा कल असतो. ती टाळण्यासाठी मग सांजेकर त्या माहितीसाठी लागू नसलेल्या कोणत्याही शासन आदेश किंवा अधिसूचनेचा संदर्भ देतात. माहितीचा अर्ज दाखल करणाऱ्यांना फारसे काही कळत नाही, असा त्यांचा एकूणच अविर्भाव असतो. एवढेच नव्हे तर एखाद्या अर्जदाराला माहिती नाकारल्यानंतर त्या अर्जदाराने किती दिवसांत कोणाकडे अपील दाखल करावे, याची माहिती देणे बंधनकारक असतानाही सांजेकर तसा कुठलाच तपशील देत नाहीत. अर्जदार अपीलात गेल्यानंतर प्रथम अपीली अधिकारी तथा सहसंचालकांचीही त्या दिशाभूल करतात, असा राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेल्या एकूणच तक्रारींचा सूर आहे.
व्ही. यू. सांजेकर या जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन दिशाभूल आणि फसवणूक करतात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १८(२) नुसार चौकशीचे आदेश देण्याची आणि या अधिनियमाच्या कलम २०(१) मधील तरतुदींनुसार त्यांना शास्ती ठोठावून याच अधिनियमातील कमल २०(२) अन्वये सांजेकरांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस सक्षम अधिकाऱ्यांकडे करावी, अशी मागणी करणाऱ्या तक्रारी राज्य माहिती आयुक्तांच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या आहेत. या तक्रारी सध्या प्रलंबित असून त्यावर राज्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय येणे बाकी आहे.
प्राध्यापक संघटना थेट संचालकांनाच घेरणार
माकणीत जाऊन अनधिकृत ‘प्रताप’ आणि अधिकारक्षेत्राबाहेर अधिकार गाजवणाऱ्या प्रशासन अधिकारी सांजेकरांचे निलंबन करून त्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी विविध प्राध्यापक संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्याकडे १० मे रोजीच केली होती, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशाराही प्राध्यापक संघटनांनी दिला होता. त्या घटनेला आज तब्बल २७ दिवस उलटले तरी उच्च शिक्षण सहसंचालक किंवा उच्च शिक्षण संचालकांनी सांजेकरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नसल्यामुळे प्राध्यापक संघटना संतप्त झाल्या आहेत. सोमवारपर्यंत कारवाईची वाट पाहून या संघटना पुढील आठवड्यात थेट संचालकांनाच घेरून जाब विचारणार असल्याची माहिती मिळते आहे.
