मुंबईः विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने प्रत्येक घटकाला खूष करण्यासाठी निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. गेल्या महिनाभरात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये १६५ अधिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी बहुतांश निर्णय हे लोकानुनय करणारे आहेत.
दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात येत असलेल्या विविध निर्णयांमुळे निधीची तरतूद करणार कशी? असा प्रश्न वित्त खात्याला पडला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडण्याचीही शक्यता आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी महसुली तूट- राज्याचा महसूल आणि खर्चातील अंतर दुपटीने वाढून २ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून ही तूट भरून काढली जाऊ शकत नाही. त्यामुले राज्य अतिरिक्त दायित्व स्वीकारू शकत नाही, असे वित्त विभागाने म्हटले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात जुलैमध्ये महसुली तूट १.१. लाख कोटी होती. परंतु राज्य सरकारने ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यामुळे २०२४-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महसुली तूट दोन लाख कोटींवर पोहोचली आहे. राज्याचे सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच जीएसडीपी ४२.७ लाख कोटी रुपये आहे. या जीएसडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त महसुली तूट असू नये, असा निकष आहे. परंतु हा निकष मोडला गेला आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम २९३ (३) मधील तरतुदीनुसार राज्याची उसनवारीची मर्यादा जीएसडीपीच्या ३ टक्के इतकीच आहे. जीएसडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्तीची तूट भरून काढणे शक्यच नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात अधिकचे वित्तीय दायित्व स्वीकरण्यास सहमती दिलीच जाऊ शकत नाही. राज्य आता स्वतःचा महसूल आणि कर वसुलीतून ही तूट भरून काढूच शकत नाही, असे वित्त विभागाने म्हटले असल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या या वृत्तात म्हटले आहे.
दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिनाभरात तब्बल १६५ ज्या आसपास निर्णय घेतले आहेत. एक हजारहून अधिक शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, प्रत्येक समाजासाठी आर्थिक विकास मंडळे, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना असे विविध निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक घटकाला खूश करण्यासाठी या निर्णयांचा धडाका सुरू असतानाच या निर्णयांसाठी निधीची तरतूद करायची तरी कशी? असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला आहे. त्यामुळे वित्त विभागाचे टेन्शन वाढले आहे.
