राजकारण

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार औरंगाबाद विभाग पदवीधर विधान परिषद मतदारसंघाची मतदार यादी नव्याने तयार करण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत मतदार यादीत नव्याने नावाचा समावेश करता येईल किंवा मतदारांच्या नावात सुधारणा किंवा नावही वगळता येईल, असे असे औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी मंजूषा मिसकर यांनी म्हटले आहे. मतदार नोंदणी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पर्यंत प्राप्त झालेल्या मतदारांची प्रारुप मतदार यादी २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. तसेच प्रारुप यादीबाबत दावे व हरकती सादर करण्यास संधी देवून त्यावर निर्णय घेवून ३० डिसेंबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. विधानपर...

मुंबईः गेल्या अनेक महिन्यांपासून सबंध महाराष्ट्राला प्रतीक्षा असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आज राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका होणार असून पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या पहिल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. या पत्रकार परिषदेला राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाने, उपसचिव सूर्यकृष्ण मूर्ती, उपायुक्त राजेंद्र पाटील उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातील दुबार नावे असलेल्या मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नेमके कोणत्या ठिकाणी ठेवायचे याबाबत पुराव्यांसह ‘स्थळ पसंती’ कळवण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून या मुदतीनंतर लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा भूसंपादनच्या उपजिल्हाधिकारी डॉ. सुचिता शिंदे यांनी कळवले आहे. गंगापूर विधानसभा मतदारसंघात सुमारे ३६ हजार मतदारांची नावे दुबार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. मतदार यादीत दुबार नावे असणे हे संघटित गुन्हेगारीसारखेच कृत्य असून याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी योग्य कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. एका...

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. शिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (टीईसी) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची तरतूद सन २००५ मध्ये संबंधित विविध अधिनियम/ नियमांत करण्यात आली. परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरत...

बीडः  बीड जिल्ह्याच्या परळी तालुक्यातील पांगरी येथे दिवगंत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी स्थापन केलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याची विक्री करण्यात आल्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पंकजा मुंडे यांनी वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यासोबत या कारखाना परिसरात असलेल्या गोपीनाथ गडाची जागाही विकल्याचा सनसनाटी दावा क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेने केला आहे. शेतकरी, सभासद, कामगार आणि शासनाचीही फसवणूक करण्यात आल्यामुळे हा फेरफार रद्द करण्याची मागणी कायदाविषयक सल्लागार परमेश्वर गीते यांनी केली आहे. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना १३१ कोटी ९८ लाख रुपयांत ओंकार साखर कारखान्याला विकण्यात आला आहे. १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंबाजोगाई येथील सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात ही नोंदणी नोंदवण्यात आली आहे. कोणत्याही सभासद किंवा शेतकऱ्यांना विश्वास न घेता कारखाना विक्रीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप क्रांतीकारी शेतकर...

मुंबईः मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काढलेला हैदराबाद गॅझेटबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाशी कुठलीही सल्लामसलत न करताच एका समाजाच्या दबावाखाली काढण्यात आला, असा खळबळजनक दावा ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार पात्र मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयावरून ओबीसी समाज आक्रमक झाला. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा हा नवा मार्ग राज्य सरकारने शोधला असल्याची टीका ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य शासनाने हैदराब...

मुंबईः मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय  राज्य सरकारने जारी केल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. परंतु आता राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयावर साधक-बाधक चर्चा सुरू झाली असून या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला नवीन काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे मराठे पुन्हा तहात हरले, सरकारच जिंकले, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. फक्त एक दिवस पाच हजार समर्थकांसह आंदोलन करण्याची परवानगी असताना लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज बांधव मुंबईत शिरले. या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधी ...