पाटणाः देशातील एकूणच लोकसंख्येची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरू लागली असतानाच आज बिहार सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. या जातीनिहाय जनगणनेनुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या १३ कोटी ७ लाख २५ हजार ३१० असून त्यापैकी राज्यातील मागास वर्ग आणि इतर मागासवर्गाची (ओबीसी) एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बिहारचे विकास आयुक्त विवेक सिंग यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीनुसार बिहारमधील इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गाची मिळून एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के आहे. त्यापैकी इतर मागासवर्ग (ओबीसी) २७.१३ टक्के असून अत्यंत मागासवर्गाची (ईबीसी) लोकसंख्या ३६.१ टक्के आहे.
या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये १९.६५ अनुसूचित जातीची (एससी) लोकसंख्या आहे तर १.६८ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची (एसटी) आहे. बिहारमध्ये उच्च जातीची म्हणजेच सर्वणांची लोकसंख्या १५.५२ टक्के आहे. एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के यादव असून ३.४५ टक्के लोकसंख्या राजपूत आहे.
बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या भूमिहारांची लोकसंख्या २.८६टक्के तर ब्राह्मणांची लोकसंख्या ३.६६ टक्के आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे कुर्मी जातीचे आहेत. या जातीची लोकसंख्या २.८७ टक्के आहे. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी याद हे यादव समुदायाचे असून यादव समुदायाची लोकसंख्या १४ टक्के आहे. मुसहारांची लोकसंख्या ३ टक्के आहे.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेला अनेक कायदेशीर आव्हाने आणि राजकीय पक्षाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. सामाजिक न्यायासाठी ही जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे बिहार सरकारचे म्हणणे आहे. या जनगणनेला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाने जातनिहाय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका ऑगस्टमध्ये फेटाळून लावल्या आणि नितीश कुमार सरकारचा जातनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला होता.
विशेष म्हणजे विरोधी पक्षानी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीने संपूर्ण देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. बेंगळुरूमध्ये झालेल्या २६ विरोधी पक्षाच्या बैठकीत जे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यात जातनिहाय जनगणनेचा ठरावही होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे यांनी या बैठकीनंतर ही घोषणा केली होती.
ही आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया नोंदवली. आज गांधी जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. जातनिहाय जनगणनेचा ठराव विधिमंडळात सर्व सम्मतीने मंजूर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने आपली संसाधने वापरून जातनिहाय जनगणना करावी, असा निर्णय बिहार विधानसभेतील सर्व ९ राजकीय पक्षांनी सर्व सम्मतीने घेतला होता. त्याआधारे राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना केली. जातनिहाय जनगणनेमुळे केवळ जातींच्या बाबतीतच तपशील कळाला नाही तर त्यांच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती मिळाली आहे. या आधारावर सर्व वर्गाचे उत्थान आणि विकासासाठी प्राधान्याने कार्यवाही केली जाईल, असे नितीश कुमार यांनी म्हटले आहे.
वर्गनिहाय लोकसंख्या
- अत्यंत मागासवर्ग(ईबीसी)- २७.१२%
- इतर मागासवर्ग (ओबीसी)- ३६.१%
- खुला प्रवर्ग- १५.५२%
- अनुसूचित जाती (एससी)- १९.६५%
- अनुसूचित जमाती (एसटी)- १.६८%
जातनिहाय लोकसंख्या
- ब्राह्मण- ३.६७%
- राजपूत- ३.४५%
- भूमिहार- २.८९%
- कायस्थ-०.६०%
- यादव- १४.२६%
- कुर्मी- २.८७%
- तेली- २.८१%
- मुसहार- ३.०८%
धर्मनिहाय लोकसंख्या
- हिंदू- ८१.९९%
- मुस्लिम- १७.७०%
- ख्रिश्चन- ०.०५%
- शीख- ०१%
- बौद्ध- ०.०८%
