मुंबईः महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर मतदानाला जाताना सोबत मोबाईल फोन नेण्यावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. ही बंदी कोणत्याही अर्थाने बेकायदेशीर नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मतदानाला जाताना मतदान केंद्रावर मोबाईल सोबत नेता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर मोबाईल फोन सोबत नेण्यावर बंदी घालणारे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने काढले आहे. निवडणूक आयोगाने नेमलेले पर्यवेक्षक आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकृत अधिकारी व पोलिस अधिकारी वगळता अन्य कोणालाही मतदान केंद्राच्या शंभर मीटरच्या परिघात मोबाईलचा वापर करता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने १४ जून २०२३ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय घटनाबाह्य, बेकायदेशीर व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असे नमूद करत मुंबईतील मनसेचे कार्यकर्ते उजाला श्यामबिहारी यादव यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत अनेक नागरिकांनी आपली महत्वाची कागदपत्रे मोबाईलमध्ये डीजी लॉकरमध्ये ठेवलेली आहेत. त्यामुळे मतदानाच्या वेळी मोबाईलच्या वापराला बंदी घालणे चुकीचे आहे. ते माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघनही आहे. यामुळे मतदान करण्याबाबत मतदार आणखी उदासीन होतील, असा युक्तीवाद उजाला यादव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
निवडणूक प्रक्रिया ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि त्यात डीजी लॉकरद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ता करत आहे. परंतु कोणत्याही व्यक्तीला डीजी लॉकरद्वारे त्यांच्या मोबाईलमधील कागदपत्रे पडताळणीसाठी दाखवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मतदान केंद्रावर मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्हाला कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर वाटत नाही, असे न्या. उपाध्याय आणि न्या. बोरकर यांनी ही याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
