मुंबईः भाजप नेते आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा व्हिडीओ ट्विट केल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते संदीप कुदळे यांना करण्यात आलेली अटकेची कारवाई बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैधरित्या अटकेची कारवाई केल्यामुळे राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. आपली मते मांडणाऱ्या व्यक्तींना छळण्यासाठी कायद्याचा साधन म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झाप झाप झापून काढले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भीक मागून शाळा चालवल्या, असे आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यांच्या या विधानावर राज्यभरातून टिकेची झोड उठली होती. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणचा कार्यक्रम आटोपून चंद्रकांत पाटील हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आल्यानंतर काही कार्यकर्त्यांनी निदर्शनेही केली होती.
चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडीओ काँग्रेस कार्यकर्ते संदीप कुदळे यांनी ट्विट केला होता. त्यामुळे पुण्याच्या कोथरूड आणि वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी कुदळे यांना अटक केली होती.
संदीप कुदळे यांच्या अटकेची कारवाई बेकायदेशीर ठरवून कोथरूड पोलिस ठाणे आणि वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेले दोन्ही एफआयआर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल केले.
आपली मते मांडणाऱ्या व्यक्तींवर दबाव आणण्यासाठी, त्यांना रोखण्यासाठी किंवा त्यांना छळण्यासाठी कायद्याचा साधन म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही, असे कठोर निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच झापून काढले.
संदीप कुदळे यांना अवैधरित्या अटक केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची ही रक्कम चार आठवड्यात संदीप कुदळे यांना द्यावी, असा आदेश दिला. नंतर दंडाची ही रक्कम कुदळे यांच्या विरोधात एफआयआर नोंद होण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींकडून वसूल करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.