विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थात तात्पुरत्या पदभरतीतही आरक्षण धोरणाची पायमल्ली, यूजीसीने मागवला देशातील सर्व कुलगुरूंकडून तपशील
नवी दिल्लीः ४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या हंगामी व कंत्राटी तत्वावरील भरतीतही आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असताना देशातील उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि विद्यापीठांशी संबंधित महाविद्यालयांत तात्पुरत्या स्वरुपातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरती करताना या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांकडून याबाबतचा अहवाल मागितला आहे.
४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या सर्व प्रकारच्या हंगामी व तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असल्याचे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने १५ मे २०१८ आणि २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढले होते. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि केंद्रीय शिक्षण म...
