नवी दिल्लीः अनुसूचित जाती-जमाती म्हणजेच एससी-एसटी आरक्षणात उपवर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुकारलेलया भारत बंदला आज देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. पाटण्यात पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. या बंदमुळे देशभरात काही ठिकाणी रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळित झाली आहे.
भारत बंदमध्ये २० हून अधिक संघटना आणि राजकीय पक्ष सहभागी झाले आहेत. डावे पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी या पक्षांनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर बिहारच्या पाटणा शहरात पोलिसांनी लाठीमार केला. आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने निदर्शने केली जात असताना हा प्रकार घडला. दानापूरमध्येही आंदोलकांनी डीआरएम कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला आहे.
आंदोलकांनी जेहानाबादमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८३ वर निदर्शने केली. त्यामुळे या रस्त्यावर वाहतूक ठप्प झाली आहे. भुवनेश्वरमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्टेशनवर आंदोलन केले. त्यामुळे रेल्वे सेवा विस्कळित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटीच्या आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल हा एससी-एसटींच्या घटनात्मक हक्कांवर घातलेला घाला आहे, असे नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड आदिवासी ऑर्गनायझेशनने म्हटले आहे.
भारत बंदमुळे ओडिशातील रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळित झाली आहे. ओडिशाचे सचिवालय, विभागप्रमुखांच्या इमारती आणि महत्वाच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. राजस्थानमध्येही भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे पहायला मिळत आहे. या बंदमुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. काही जिल्ह्यांतील शाळा आणि दुकाने बंद आहेत. भरतपूरमध्ये मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यात आली आहे. जयपूरमध्ये एससी-एसटी संयुक्त संघर्ष समितीने मोर्चा काढला.
आरक्षणासाठी जनआंदोलन हे सकारात्मक पाऊल
आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी जनआंदोलन हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. या जनआंदोलनामुळे शोषित-वंचितांमध्ये चैतन्य निर्माण होईल आणि आरक्षणाशी कोणत्याही प्रकारच्या छेडछाडीविरुद्ध जनशक्तीचे एक संरक्षण कवच ठरेल. शांततापूर्ण जनआंदोलन हा लोकशाहीने प्रदान केलेला अधिकार आहे, असे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे.
संविधान तेव्हाच प्रभावी ठरेल, जेव्हा ते लागू करणाऱ्याचा हेतू योग्य असेल, असे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधीच सांगून ठेवले आहे. सत्तारूढ सरकारेच धोकेबाजी, घपले-घोटाळे करून संविधान आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा खेळ करत असेल तर जनतेला रस्त्यावर उतरावेच लागेल, असेही यादव यांनी म्हटले आहे.