छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी नियमानुसार वेतन निश्चितीच करून न दिल्यामुळे वेतनश्रेणीनुसार नियमित वेतनही मिळत नसल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुनर्स्थापित झालेल्या महिला प्राध्यापिकेने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केली. त्यावर ‘सहसंचालकांनी शक्य तितक्या लवकर वेतन निश्चित करणे अपेक्षित आहे,’ असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे अवघ्या साडेतीन महिन्यापूर्वी म्हणजे ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी रूजू झालेल्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात २७ एप्रिल २००९ रोजी मानसशास्त्र विषयाच्या सहायक प्राध्यापकपदी रूजू झालेल्या प्रा. डॉ. प्रज्ञा शंकरराव काळे यांना कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सेवेतून बडतर्फ करून टाकले होते. या बडतर्फीविरुद्ध डॉ. काळे यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना सेवेत पुन्हा स्थापित करावे आणि त्यांना बडतर्फीच्या तारखेपासून पुन्हा स्थापित झालेल्या तारखेपर्यंत वेतनाची थकबाकी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने अदा करावी, असा आदेश न्यायाधिकरणाने १८ एप्रिल २०१८ रोजी दिला.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देऊन पाहिले. परंतु विद्यापीठ व महाविद्यालये न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम राहिला. तरीही कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने सेवेत पुन्हा स्थापित करून घेतले नाही आणि वेतनाची थकबाकीही दिली नसल्यामुळे प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. अवमान याचिकेवर नोटिसा जारी झाल्यानंतर कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने डॉ. काळे यांना २१ मार्च २०२५ रोजी सेवेत पुन्हा स्थापित करून घेण्यात आले.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या सेवेत रूजू झाल्यानंतर प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यूसीजीच्या करिअर अव्हॉन्समेंट स्कीम अर्थात कॅसअंतर्गत पदोन्नती व स्थाननिश्चितीच्या प्रक्रियेला सामोरे गेल्या. त्यासाठी १० जुलै २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीसमोर त्या मुलाखतीला सामोरे गेल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांच्या पदोन्नती व स्थाननिश्चितीला २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी मान्यता दिली.
दरम्यानच्या काळात उच्च शिक्षण सहसंचालकपदावरून डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर गेले आणि डॉ. पंकजा वाघमारे यांनी ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी त्यांच्या वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात सादर केला. परंतु उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यावर प्रक्रिया करण्यात चालढकलपणा केला आणि डॉ. प्रज्ञा काळे यांना वेतन निश्चितीच्या लाभापासून वंचित ठेवले.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने रूजू करून घेतले परंतु वेतनाची थकबाकी अदा केली नसल्यामुळे डॉ. प्रज्ञा काळे यांची औरंगाबाद खंडपीठातील अवमान याचिका कायम होती. या अवमान याचिकेवर १८ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान वारंवार उंबरठे झिजवूनही उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी वेतन निश्चिती करून दिली नसल्यामुळे आपणाला वेतनश्रेणीनुसार नियमित वेतनही मिळत नसल्याची तक्रार डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत न्या. किशोर सी. संत यांच्या खंडपीठासमोर केली.
‘सहसंचालकांनी याचिकाकर्त्याची वेतन निश्चिती केलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला वेतनश्रेणीनुसार नियमित वेतनही मिळत नसल्याची तक्रारही करण्यात आलेली आहे. मात्र हे मूळ याचिका किंवा या अवमान याचिकेच्या कक्षेत येत नाही, असे या न्यायालयाचे मत आहे. तथापि सहसंचालकांनी शक्य तितक्या लवकर वेतन निश्चिती करणे अपेक्षित आहे’, असे खडे बोल न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात सुनावले आहेत.
डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी विभागीय सहसंचालक कार्यालयात वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव सादर केल्यापासून उच्च शिक्षण सहसंचालकपदाची सूत्रे डॉ. पंकजा वाघमारे यांच्याकडे आहेत. एक महिला सहसंचालकच एका महिला प्राध्यापिकेची वेतन निश्चिती करून देण्यात वेळकाढूपणा का करत आहेत? त्या कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून उच्च न्यायालयाने केलेल्या या टिप्पणीनंतर तरी उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी ‘शक्य तितक्या लवकर’ वेतन निश्चिती करून दिली जाते की नाही? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
‘कोहिनूर’ देणार टप्प्याटप्प्याने थकबाकी
या सुनावणीदरम्यान कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने डॉ. प्रज्ञा काळे यांची वेतन थकबाकी टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याचा प्रस्ताव खंडपीठासमोर ठेवला. महाविद्यालयाकडे सध्या ३६ लाख १४ हजार ४४२ रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी २० लाख रुपये धनादेशाद्वारे अदा करण्यात येतील. शिवाय १५ जानेवारी २०२६ पूर्वी महाविद्यालयाच्या निधी व्यतिरिक्त व्यवस्थापनाकडून १० लाख रुपये अदा केले जातील. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ अखेर १५ लाख रुपये अदा करण्याची हमी व्यवस्थापनाने घेतली.
त्यानंतर १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण रक्कम पूर्ण होईपर्यंत दर तिमाहीत डॉ. काळे यांना १० लाख रुपये अदा केले जातील, असा हा प्रस्ताव आहे. व्यवस्थापनाने तसे हमीपत्र देण्याची तयारी दर्शवली. हे हमीपत्र २२ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात दाखल करा, असे निर्देश न्या. संत यांच्या खंडपीठाने दिले आणि या अवमान याचिकेवरील सुनावणी २२ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
