छत्रपती संभाजीनगर: जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी एकजुटीने बेमुदत संपाचे हत्यार उपसलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संपातून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने पहिल्याच दिवशी माघार घेतल्यानंतर वादाचे प्रसंगही उद्भवू लागले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेसमोर आज या संपातून माघार घेतलेल्या आणि संपाच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या आंदोलकांमध्ये वादावादी झाली. काही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मध्यस्थी केल्यामुळे ही वादावादी थोडक्यात मिटली.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक समिती, आरोग्य कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, शिक्षक भारती, राज्य मिनिस्ट्री केडर ग्रुप, अभियंता संघटना, ग्रामसेवक युनियन, शिक्षक सेना, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, शिपाई वर्गीय संघटनांच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत दोन दिवसांपासून आंदोलन करण्यात येत आहे.
या संपातून पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने सरकारची तळी उचलून धरत माघार घेतली. जुनी पेन्शन योजना राबवण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघेही सकारात्मक असल्याने ती लागू करण्याबाबत सरकारने अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. यासाठी वेळ देण्यास शिक्षक संघाने तयारी देत या संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. परंतु, या संघटनेच्या या भूमिकेचे पडसाद बुधवारी उमटले.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या भूमिकेबद्दल अनेक शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी टिका केली. शिक्षक सेनेचे जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख महेश लबडे यांनी शिक्षक संघाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत त्यांची माघार चुकीची असल्याचे टिकास्त्र सोडले.
या दरम्यान व्यक्तिगत टिका होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे यांनी आक्षेप घेत व्यक्तिगत टिकाटिपण्णी न करण्याची विनंती केली. चर्चा सुरू असतानाच दोन्ही संघटनांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले अन् त्यांच्यात वाद निर्माण झाला.
जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला वेगळेच वळण मिळत असल्याचे पाहून शिक्षक भारतीचे सुभाष महेर, बिजू मारग, कर्मचारी महासंघाचे प्रदीप राठोड, मध्यवर्ती संघटनेचे संजय महाळंकर, आदर्श शिक्षक समितीचे दिलीप ढाकणे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.
बोलण्या-बोलण्यातून वाढत गेलेले समज-गैरसमज दूर झाल्यानंतर या प्रकरणावर परदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, या दोन्ही संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्हा परिषदेत काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मध्यस्थी यशस्वी झाली नसती तर जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेले हे आंदोलन टेन्शन वाढवणारे ठरण्याचीच जास्त शक्यता होती. पण मध्यस्थी यशस्वी झाल्यामुळे बाका प्रसंग टळला आणि सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला!
