छत्रपती संभाजीनगरः शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी जाचक अट टाकण्यात आल्यामुळे या योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरापासून पाच किलोमीटरच्या आत असलेल्या महाविद्यालयातच प्रवेश घेतलेला असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या जाचक अटीमुळे अनेक विद्यार्थी स्वाधार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. आधी ही अट २५ किलोमीटरची होती. मात्र त्यात सामाजिक न्याय विभागाने अचानक बदल केला आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभच घेता येऊ नये म्हणून तर अटीमध्ये असा अचानक बदल तर करण्यात आला नाही ना? असा सवाल केला जात असून राज्य सरकारच्या धोरणावरच आक्षेप घेतले जात आहेत.
ग्रामीण भागातून शहरात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या आणि शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरापासून २५ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर असणाऱ्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थीही पात्र होते. या योजनेचा लाभ अनेक गरिब व वंचित विद्यार्थ्यांनी घेतला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २०१७-१८ मध्ये मात्र २५ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील महाविद्यालयात प्रवेशाची अट रद्द करून हे अंतर ५ किलोमीटरपर्यंतच आणले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मोठी महाविद्यालये शहरापासून २० ते २५ किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यामुळे पाच किलोमीटरची अट विद्यार्थ्यांसाठी जाचक ठरत असून ग्रामीण भागातून शहरात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे केंद्रीय प्रवेश पद्धतीने केले जातात. केंद्रीय प्रवेश पद्धतीने दिलेल्या महाविद्यालयातच विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे अनिवार्य असते. कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा हे विद्यार्थ्यांच्या इच्छेवर नव्हे तर केंद्रीय प्रवेश पद्धतीच्या यंत्रणेवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची बहुतांश महाविद्यालये ही शहरापासून २० किलोमीटर अंतरापेक्षाही जास्त अंतरावर आहेत. परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ५ किलोमीटरपर्यंतच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरवल्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून हजारो अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित रहात आहेत.
पाच किलोमीटरच्या जाचक अटीमुळे गरजू आणि गरिब विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण होत असून त्यांच्यावरील शिक्षणाचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे अनेक विदयार्थ्यांना एक तर शिक्षण मध्येच सोडावे लागत आहे, किंवा कर्ज काढून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर मिळते अर्थ सहाय्यः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य मिळावे म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली खरी, परंतु या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी या योजनेचे अर्थसहाय्य दिले जात नाही. त्यामुळे ही योजना म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा झालेली आहे. शासन-प्रशासनाच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे जाणीवपूर्वक नुकसान केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.