पुणेः राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच शंभर टक्के अनुदानित अशासकीय शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांचा (Medical Reimbursement Bill) लाभ मिळण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने नवीन अनिवार्य अट घातली असून या अटीची पूर्तता न करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशाराच शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात दिला आहे. या आदेशामुळे ५ लाखांपर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकेच अदा करणे बंद होणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच अनुदानित अशासकीय शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणी आजारी झाल्यावर त्याच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च राज्य शासन ‘वैद्यकीय खर्चाची परतफेड’ स्वरुपात देते. या वैद्यकीय उपचाराची जी देयके सादर केली जातात, त्या देयकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके म्हणतात. आता मात्र या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांचा लाभ मिळण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने एक नवीन अनिवार्य अट घातली आहे. तसा आदेशच २२ मे रोजी शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाद्वारे जारी केला आहे.
शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्यातील अशासकीय अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंट’ म्हणजेच आभा (ABHA) कार्ड आणि आयुष्मान कार्ड काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे आभा कार्ड नसलेल्या कोणत्याही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, असे शिक्षण संचालनालयाने या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक (अंदाज व नियोजन) डॉ. एकनाथ आंबोकर यांच्या स्वाक्षरीने २२ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, मुंबईचे शिक्षण निरीक्षक आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.
का केली सक्ती?
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा तसेच शंभर टक्के अनुदानित अशासकीय शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या या मागणीनंतर शिक्षण संचालनालयाने तसा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठवला होता.
शिक्षण संचालनालयाचा हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विस्तारित महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण लाभ अनुज्ञेय आहेत, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांच्या लाभासाठी आभा कार्ड अनिवार्य केले आहे.
कसे काढायचे आभा कार्ड?
शिक्षण संचालनालयाने आभा कार्ड काढण्याची सोपी कार्यपद्धती आणि एक यूट्यूब व्हिडीओ लिंकही या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. हे कार्ड ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने काढता येते.
ऑनलाइन पद्धतः ऑनलाइन पद्धतीने आभा कार्ड काढण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीच्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या https://abdm.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन Creat ABHA Number हा पर्याय क्लिक करावा. आधार कार्डचा वापर करून लिंक असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर येणारा ओटीपी वापरून नोंदणी पूर्ण करावी. नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुमचे १४ अंकी आभा कार्ड तयार झालेले असेल. हे आभा कार्ड पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करून घ्यावे. हेच आभा कार्ड वापरून तुम्हाला आयुष्मान कार्ड नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
ऑफलाइन पद्धतः इंटरनेटची सोय नसलेल्या परिसरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आधार कार्ड सोबत घेऊन जवळचे सरकारी रूग्णालय किंवा अधिकृत कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (सीएससी) जावे. आधार क्रमांकाच्या आधारे तेथे नोंदणी करून आभा कार्ड काढून घ्यावे. आभा कार्ड काढल्यानंतर आयुष्मान कार्ड काढता येईल. सर्व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनमी आपल्या स्तरावर सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्चाऱ्यांना आभा कार्ड काढून घेण्याची माहिती तातडीने अवगत करावी, अशा सूचना शिक्षण संचालनालयाने या परिपत्रकात दिल्या आहेत.
