नवी दिल्लीः लोकसभा निवडणुकीच्या पाच टप्प्यांतील मतदान पूर्ण झाले असून आता केवळ दोनच टप्पे शिल्लक राहिले आहेत. आज, २५ मे रोजी सहाव्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या दोन टप्प्यातच कोणला किती जागा मिळतात? यावरून केंद्रात कोणाचे सरकार येणार हे निश्चित होणार असल्यामुळे निवडणुकीचा सहावा आणि सातवा टप्पा भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील इंडिया आघाडीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.
आकडेवारीचा हिशेब पहाता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाचव्या टप्प्यापर्यंत भाजपने २३८ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजेच निवडणुकीच्या पाच टप्प्यात भाजला जेवढ्या जागा मिळाल्या होत्या, त्या जागांवर भाजपचे सरकार स्थापन होऊ शकत नव्हते. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात चांगले प्रदर्शन केल्यानंतरच भाजपचे सरकार स्थापन झाले होते. म्हणजेच सरकार येणे न येण्याची किल्ली या दोन टप्प्यातच आहे.
आज होत असलेल्या सहाव्या टप्प्यात भाजप सर्वाधिक ५१ जागांवर तर एनडीएचे घटक पक्ष जेडीयू ४ जागांवर आणि ऑल इंडिया झारखंड स्टुटंड्स युनियन १ जागेवर निवडणूक लढवत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस २५, आम आदमी पार्टी (आप) ५, आरजेडी ४, तृणमूल काँग्रेस ९, बीजू जनता दल ६ आणि बसपा ५४ जागांवर निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यात भाजपचे प्रदर्शन सर्वोत्तम होते. २०१९ मध्ये भाजपने ५३ पैकी ४० जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसने ज्या ४० जागा लढवल्या होत्या, त्यापैकी काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. एनडीएने एकूण ४५ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा इंडिया आघाडी नव्हती, परंतु आज इंडिया आघाडीत असलेल्या घटक पक्षांनी मिळून तेव्हा १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्या उलट २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सहाव्या टप्प्यात काँग्रेसने ५८ पैकी २२ जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपला केवळ ७ जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. तेव्हा
२००९मध्ये एनडीएच्या सरासरी विजयाचे मार्जीन २१ टक्के तर विरोधी पक्षाच्या विजयाचे सरासरी मार्जीन १२ टक्के होते. सरासरी जय-पराजयाचे मार्जीन खूपच महत्वाचे ठरते. २०१९ मध्ये भाजपचा एकंदर स्ट्राइक रेट ६९ टक्के होता. २९ जागांवर सरासरी विजयाचे मार्जीन १० टक्के मतांचे होते. तर ११ जागांवर त्याहूनही कमी होते.
२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सहाव्या टप्प्यातील जागांवर सरासरी ६४ टक्के मतदान झाले होते. म्हणजेच मतदानाच्या जास्त टक्केवारीचा फायदा भाजपला झाला होता. यंदाच्या निवडणुकीत सर्व टप्प्यांत मतदानाच्या दिवशी मतदानाची टक्केवारी मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत कमीच आलेली आहे. परंतु नंतर निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी बदलली आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवली. मतदानाची टक्केवारी अशा पद्धतीने वाढवणे- घटवण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता झपाट्याने घसरू लागली आहे.
आकडेवारीचा तपशील पाहता भाजपला सत्तेत टिकून रहायचे असेल तर यंदाच्या निवडणुकीत शिल्लक राहिलेल्या मतदानाच्या दोनही टप्प्यांत २०१९ मध्ये केलेली कामगिरी कायम राखावी लागणार आहे. भाजपला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये आघाडी घ्यावी लागेल. परंतु भाजप प्रचंड घाबरलेली दिसू लागली आहे. त्यावरून मागील पाच टप्प्यांतील मतदानाचा भाजपचा काय अनुभव असेल? याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.
१० जागा असलेल्या हरिणातून तर भाजपसाठी आधीच वाईट बातम्या येऊ लागल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी- अखिलेश यादव यांची जोडी गर्दी खेचू लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्व टप्प्यात दाबून मतदान झाले आहे. ममता बॅनर्जींनी मागच्या निवडणुकीतील कामगिरीची पुनरावृत्ती केली तर आश्चर्य वाटू नये, असे बोलले जाऊ लागले आहे.
ओडिशाची परिस्थिती तर अजबच आहे. बीजेडी एनडीएमध्ये नसूनही एनडीएमध्येच आहे. म्हणजे ओडिशामध्ये भाजपच्या जागा वाढल्या तर ते त्यांच्यासाठी वरदान ठरेल, परंतु जर बीजेडीने जास्त जागा जिंकल्या तरीही अन्य संधीसाधूप्रमाणे बीजेडी केंद्रात भाजप सरकारला पाठिंबा देऊ शकते.
जाटांनी फोडला भाजपला घाम
हरियाणातील जाटांनी भाजपच्या नाकीनऊ आणत घाम फोडला आहे. हरियाणात जाटांची लोकसंख्या २७ टक्के आहे. शेतकरी आंदोलन आणि महिला पहिलवानांच्या आंदोलनाने हरियाणातील सर्व १० जागांवर भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली आहे. गावखेड्यात भाजपच्या उमेदवाराच्या पदयात्राही निघू शकल्या नाहीत. माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना अनेक गावांत काळे झेंडे दाखवण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे काँग्रेस हरियाणामध्ये आपले पारंपरिक जाट-दलित-मुस्लिम मतदान खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. या तीन समुदायांची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी आहे. हरियाणातील जाट मतदान काँग्रेस, लोकदल आणि जननायक जनता पार्टीत विभागले जाईल अशी भाजपला आशा आहे. त्यातच भाजप आपला विजय पाहू लागला आहे. परंतु जाट या सर्व पक्षांना विभागून मतदान करणार का? सध्या तरी तसे चित्र दिसत नाही.
घडण्या-बिघडण्यात बिहारची भूमिका महत्वाची
यावेळी सरकार घडण्या-बिघडण्याच्या खेळात बिहारची भूमिका महत्वाची रहाणार आहे. २०१९ मध्ये सहाव्या टप्प्यातील सर्व ८ जागा एनडीएने सरासरी २६ टक्के मार्जीनने जिंकल्या होत्या. (भाजप ४ जागा, जेडीयू ३ जागा, लोक जनशक्ती पार्टी १ जागा). परंतु आरजेडी यावेळी भाजपसह एनडीएच्या अन्य घटक पक्षांना काट्याची टक्कर देत आहे. युवकांमध्ये तेजस्वी यादव प्रचंड लोकप्रिय आहेत. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही आरजेडीने काट्याची टक्कर दिली होती. बिहारमध्ये जातीय समीकरणे मोठी भूमिका निभावतात. परंतु यावेळी ज्या पद्धतीचा दलित-मुस्लिम मतदानाचा पॅटर्न समोर आला आहे, त्यामुळे भाजप आणि जेडीयूची झोप उडाली आहे.
बदललेल्या समीकरणाचे भाजपवर दडपण
यावेळी परिस्थिती आणि समीकरणे दोन्हीही बदलली आहेत. ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात यावेळी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची (सप) युती आहे. २०१९ मध्ये सप आणि बसपने युती करून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. २०१९ मध्ये काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत खराब राहिली होती, काँग्रेसला फक्त रायबरेलीत विजय मिळवता आला होता. सप-बसप युतीला १५ जागा मिळाल्या होत्या, त्यात सपला ५ आणि बसपच्या १० जागांचा समावेश आहे.
परंतु यावेळी समीकरणे बदलण्याचे भाजपवरील दडपण प्रकर्षाने जाणवत आहे. यावेळी सहाव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशात १४ जागांवर निवडणूक होत आहे. २०१९ मध्ये भाजपने या १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. या १२ पैकी ७ जागांवर १० टक्क्यांपेक्षाही कमी मतांनी विजय मिळला होता. म्हणजेच सात जागांवर अगदी अटीतटीची लढत होती. मछली शहर लोकसभा मतदारसंघात तर भाजपला केवळ १८१ मतांनी विजय मिळाला होता.
पूर्व उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात दलित लोकसंख्या आहे. येथे सप-बसपची कामगिरी निकालांवर मोठा प्रभाव टाकू शकते. सपने आपल्या बदलेल्या रणनितीनुसार गैरयादव, ओबीसी आणि जाटांना आपलेसे करण्यात यश मिळवले आहे. परंतु भाजपचे मित्रपक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी आणि अपना दल या सारखे छोटे पक्षही भूमिका निभावतील. म्हणजेच लढत काट्याची आहे. भाजपला आघाडी मिळू शकते, असे कुठेही दाव्याने सांगितले जाऊ शकत नाही.
दिल्ली किती दूर?
दिल्लीतील निवडणुकीची समीकरणे बदलली आहेत. २०१९ मध्ये भाजपने दिल्लीतील सातपैकी सात जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा तिरंगी लढत होती. काँग्रेस, आप आणि भाजप हे एकमेकांच्या विरोधात होते. यावेळी काँग्रेस आणि आपची युती आहे. आप ४ जागा तर काँग्रेस ३ जागा लढवत आहे. मध्यंतरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारु घोटाळा प्रकरणात तुरूंगात टाकण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने ते तुरूंगातून बाहेर आले. दिल्लीमध्ये केजरीवालांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट आहे.
दिल्लीमध्ये ३६ टक्के मतदार असा आहे की, जो कोणत्याही बाजूने झुकू शकतो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या मतदाराची निवड वेगवेगळी असते. लोकसभा निवडणुकीत हा मतदार राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करतो तर विधानसभेत त्याची पसंद ‘आप’ असते, असे विश्लेषक सांगतात.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपला १८-१८ टक्के मते मिळाली होती. परंतु २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत एकट्या आपने तब्बल ३६ टक्के मते मिळवली होती. याचाच अर्थ काँग्रेस आणि आपच्या बाबतीत दिल्लीतील मतदाराने याच पॅटर्नची पुनरावृत्ती केली तर भजपसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते.
बंगालमध्ये पुन्हा ‘खेला होबे’?
पश्चिम बंगालमध्ये सहाव्या टप्प्यातील ८ जागांवर २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपचा दबदबा राहिला होता. भाजपने ५ आणि तृणमूलने ३ जागा जिंकल्या होत्या. ‘जंगल महल’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या परिसातील कांथी आणि तमलुकसारख्या जागांवर शुवेंदू अधिकारी कुटुंबाचा ताबा राहिला आहे. २०१९ मध्ये शुवेंदू अधिकारीच्या कुटुंबाने तृणमूलमध्ये असताना दोन्ही जागा जिंकल्या होत्या. तेच शुवेंदू अधिकारी आता भाजपमध्ये आहेत. ते स्वतः विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या छोट्या भावाला भाजपने उमेदवारी दिली आहे. शुवेंदू यांचे वडिलही येथून खासदार राहिलेले आहेत.
शुवेंदू अधिकारी कुटुंबाच्या दबदब्याच्या जोरावरच भाजप या सर्व ८ जागांवर विजय मिळवण्याचा दावा करत आहे, परंतु ते म्हणावे तितके सोपे नाही. २०१९ मध्ये भाजपने ५ जागा १० टक्के मतांच्या मार्जीनने जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ लढत अत्यंत चुरशीची होती. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी नेमकी कोणती रणनिती आखली आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. परंतु ज्या पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात जास्त मतदान होत आहे, त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचा उत्साह वाढलेला दिसत आहे.
