मुंबईः औरंगाबाद शहर, जिल्हा आणि महसुली विभागाचे नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही शहरांच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या दोन्ही शहरांच्या नामांतराची अधिसूचना बेकायदेशीर नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. शहरे आणि महसुली विभागाचे नाव बदलण्याच्या अधिसूचना कोणत्याही दुर्गुणाने ग्रस्त नाहीत, असे मानण्यास आम्हाला संकोच वाटत नाही, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ करण्याचा निर्णय २९ जून २०२१ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. परंतु त्यानंतर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या दोन्ही शहरांच्या नामांतराची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करत महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजेच १६ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि धाराशिवचे पुन्हा नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे ‘छत्रपती’ असे नामविशेष जोडून औरंगाबादचे नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे करण्यात आले तर उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ असे करण्यात आले. शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून मंजुरी दिली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांतील रहिवाश्यांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारने औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा आपला निर्णय २००१ मध्येच मागे घेतला होता. परंतु माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये अनधिकृतपणे हा निर्णय घेतला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. राज्य सरकारचा हा निर्णय संविधानातील तरतुदींची पर्णतः अवहेलना आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव केल्यामुळे धार्मिक आणि जातीय द्वेष भडकू शकतो. त्यामुळे धार्मिक समूहांमध्ये दरी निर्माण होऊ शकते आणि हे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेच्या विरोधात आहे. १९९८ मध्येही महाराष्ट्र सरकारने उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो अपयशी ठरला, याकडेही या याचिकांमध्ये लक्ष वेधण्यात आले होते.
उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव केल्यामुळे कोणताही धार्मिक किंवा जातीय व्देष वाढणार नाही किंवा धार्मिक समूहांमध्ये दरीही निर्माण होणार नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. नामांतराचा निर्णय एका समाजाबाबत द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने राजकीय हेतूने प्रेरित खेळी असल्याचा आरोपही राज्य सरकारने फेटाळून लावला होता.
१९९७ मध्ये पहिल्यांदा झाले होते ‘संभाजीनगर’
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय पहिल्यांचा शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्तांतर झाले. सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना मागे घेतली होती. तेव्हापासून जवळपास २५ वर्षे औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ करण्याचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या तापवला जात होता.
