नागपूर: अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिले. या पोटनिवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्ण देण्यात आला.
विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेताच येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचा दावा करत अनिल दुबे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्या. अनिल किलोर व एम.एस.जवळकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
विधानसभा निवडणूक पाच-सहा महिन्यांवर असताना अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याची काय गरज आहे? ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे आणि यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला.
चंद्रपूर आणि पुणे लोकसभा मतदारसंघात एक वर्षाहून अधिक कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. मात्र अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेऊन सीर्वजनिक पैशाचा चुराडा केला जात आहे, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्याने केला.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला पश्चिम विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. जगविजयसिंग गांधी यांनी युक्तिवाद केला. ऍड. श्रीकांत धारस्कर यांनी निवडणूक आयोगाच्या वतीने तर ऍड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
