नवी दिल्लीः अखेर निवडणूक आयोगाने गुरूवारी इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली. सार्वजनिक केलेल्या या माहितीत यूनिक नंबरचाही समावेश आहे. या यूनिक नंबरच्या आधारे हे निवडणूक रोखे खरेदी करणारांची आणि ते वटवणाऱ्या राजकीय पक्षांची माहिती उघड होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर गुरुवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे अवघ्या काही दिवसांतच निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक झाली. आधी एसबीआय ही माहिती देण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ मागत होती.
भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक रोख्यांच्या क्रमांकासह या रोख्यांची सर्व माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली आहे. त्यात कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून किती निधी दिला त्याच्या आकडेवारीचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अत्यंत कठोर भूमिका घेतल्यामुळेच ही माहिती उजागर होऊ शकली. १२ एप्रिल २०१९ नंतर खरेदी केलेले अथवा वटवलेले निवडणूक रोखे त्यांच्या यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोडसह सर्व माहिती भारत निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला दिले होते.
या संदर्भात २१ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही भारतीय स्टेट बँकेला देण्यात आले होते. त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेशकुमार खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. ’२१ मार्च २०२४ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या ताब्यातील निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्व तपशील उघड केले आङेत. १५ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशानुसार कोणतेही तपशील जाहीर करण्यापासून रोखले गेले नाही,’ असे या शपथपत्रात म्हटले आहे.
एसबीआयकडून ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने ती आपल्या वेबसाईटवर सार्वजनिक केली. याआधी एसबीआयने निवडणूक आयोगाला दोन सेटमध्ये माहिती दिली होती. ती निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली होती. पहिल्या सेटमध्ये दानदात्याचे नाव, निवडणूक रोख्यांचे मूल्य आणि हे निवडणूक रोखे खरेदी केल्याची तारीख या माहितीचा समावेश होता. दुसऱ्या सेटमध्ये राजकीय पक्षांच्या नावांसह निवडणूक रोख्यांची किंमत आणि हे निवडणूक रोखे वटवले गेल्याच्या तारखेचा समावेश होता. एसबीआयने दिलेल्या या माहितीतून निवडणूक रोखे खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला आणि किती निवडणूक निधी दिला, हे स्पष्ट होत नव्हते.
गुरूवारीही एसबीआयने दोन सेटमध्येच निवडणूक आयोगाला माहिती सादर केली. त्यापैकी पहिल्या सेटमध्ये निवडणूक रोखे खरेदी करणारे व्यक्ती अथवा कंपन्यांचा तपशील आहे तर दुसऱ्या सेटमध्ये हे निवडणूक रोखे वटवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा तपशील आहे. परंतु या माहितीत प्रत्येक निवडणूक रोख्यांचा यूनिक नंबरही आहे. त्यामुळे दोन्ही सेटची तुलना केली जाऊ शकते आणि कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला केव्हा आणि किती निवडणूक निधी दिला, याचा तपशील मिळवला जाऊ शकतो.
एसबीआयने आज दिलेल्या माहितीत राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती ५५२ पानांची आहे तर निवडणूक रोखे खरेदी करून राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची माहिती ३८६ पानांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुरूप एप्रिल २०१९ पासून जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदी करण्यात आलेले निवडणूक रोखे आणि वटवण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती या तपशीलात आहे.
निवडणूक रोख्यांमुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले असल्याचे सांगत १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना २०१८ रद्दबातल ठरवली होती. या योजनेद्वारे राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
निवडणूक रोख्यांच्या तपशीलात नेमके काय?
निवडणूक रोख्यांच्या तपशीलात निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्याचे नाव, त्याचे मूल्य, त्या रोख्याचा यूनिक नंबर, ज्या राजकीय पक्षाने हे निवडणूक रोखे वटवले त्या राजकीय पक्षाचे नाव, रोखे वटवणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या बँक खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक, रोख रकमेचा आकडा ही माहिती या तपशीलातून देण्यात आली आहे. बँक खातेधारकांच्या सुरक्षेचा हवाला देत बँकेने राजकीय पक्ष आणि खरेदीदार या दोन्हींचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि केवायसीचा तपशील उघड करणे टाळले आहे.
