छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मराठा आरक्षणाच्या विरोधात फेसबुकवर पोस्ट केल्यामुळे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाने वैजापूरच्या विनायकराव पाटील महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुरेश घुमटकर यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले आहे. या बडतर्फीच्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने परवानगी नाकारली आहे. विशेष म्हणजे ही परवानगी नाकारताना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अंतर्भूत नसलेल्या पोटकलमाचा संदर्भ देऊन त्याआधारे दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वैजापूरच्या विनायकराव पाटील महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुरेश घुमटकर यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात एक पोस्ट केली होती. ‘ओबीसी बांधवांना हीन वागणूक देऊन त्यांचेवर अन्याय करणारे कुत्रे आज ओबीसीमधून आरक्षण मागत आहेत,’ अशी पोस्ट केली होती.
प्रा. घुमटकर यांच्या या पोस्टमुळे मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्यामुळे अर्जुन महेश धांडे यांनी बीड शहर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी भादंविच्या कलम २९५-अ, ५०५(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यांना १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाने प्रा. घुमटकर यांची विभागीय चौकशी करून त्यांना १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले.
मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सरचिटणीस आमदार सतीश चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या आदेशान्वये घुमटकर यांना नोकरीतून कायमचे बडतर्फ करण्याचा आदेश अन्यायकारक असल्याचे सांगत या अन्यायकारक निर्णयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेने विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर २० मार्च रोजी धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती. याबाबतचे पत्र संघटनेच्या वतीने १८ मार्च रोजी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांना देण्यात आले होते. त्यावर काल १९ मार्च रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने संघटनेला आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पत्र दिले आहे.
कायद्यात जे पोटकलमच नाही, त्याचा दिला संदर्भ!
विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्या स्वाक्षरीने भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.जी. माचनवार यांना देण्यात आलेल्या पत्रात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ७९(९) चा संदर्भ देण्यात आला आहे. ‘संबंधित अध्यापकांच्या नियुक्ती/ सेवेतून कमी करणे या संदर्भात सर्व अधिकार हे त्या त्या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला आहेत. तसेच तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम कलम ७९(९) मधील तरतुदींनुसार उपरोक्त तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करू शकतात’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम ७९ मध्ये तक्रार निवारण समितीची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत, अशा तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी एक तक्रार निवारण समिती असेल असे या कलमात म्हटले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ७९ या कलमात एकूण सातच पोटकलमे आणि सहा उपकलमे आहेत. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने कलम ७९(९) मधील तरतुदींनुसार तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागण्याचा सल्ला या संघटनेला दिला आहे.
न्यूजटाऊनने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील या कलमाबाबत खातरजमा करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असलेल्या कायद्याच्या प्रतींचा धांडोळा घेतला असता मराठी अथवा इंग्रजीच्या प्रतीतही एकूण सात पोटकलमे आहेत. कलम ७९(९)चा समावेशच नाही.
या कायद्यात दुरूस्ती करून (९) पोटकलम समाविष्ट करण्यात आल्याचा कुठलाही दस्तऐवज या दोन्ही संकेतस्थळांवर उपलब्ध नाही. मग कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या पोटलकमाच्या आधारे दाद मागण्याचा सल्ला देऊन विद्यापीठ प्रशासन प्रा. घुमटकर आणि ओबीसी संघटनेची दिशाभूल तर करत नाही ना? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
हा ओबीसींचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न
प्रा. घुमटकरांच्या बडतर्फीच्या विरोधात आंदोलनाची परवानगी नाकारण्याच्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेने टिकास्त्र सोडले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाची ही भूमिका म्हणजे ओबीसींचा आवाज दडपून संस्थाचालकांना मोकळे रान करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेने केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठातच कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी हे संविधान पायदळी तुडवत आहेत आणि फुले-आंबेडकरांच्या विचारांच्या विरोधात काम करत आहेत. हे सार्वजनिक विद्यापीठ आहे, कुणाच्याही मालकीची खासगी मालमत्ता नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आंदोलनाला परवानगी नाकारू शकत नाही. आमच्या धरणे आंदोलनाला परवानगी नाकारणे म्हणजे ओबीसींचा आवाज दडपण्याचा आणि संस्थाचालकांना रान मोकळे करून देण्याचा प्रयत्न आहे, असे संघटनेचे विभागीय सचिव डॉ. कालिदास भांगे यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना सांगितले.
कुलसचिवांनी केली हिडीसफिडीस
आम्ही शांततेच्या मार्गाने धरणे आंदोलनाची परवानगी मागत होतो. विद्यापीठ परिसरात शांततेचा भंग होईल अशी कोणतीही कृती आमच्याकडून होणार नाही, याची हमी आम्ही कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांना दिली. आम्ही सगळे प्राध्यापक आहोत, असे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, परंतु ते आमच्याशी हिडीसफिडीस भाषेत बोलले आणि आमचा अपमान केला, असा आरोपही डॉ. कालिदास भांगे यांनी केला आहे.
