नागपूर: शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना एक लाख रुपये याप्रमाणे मदत देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
मराठवाडा आणि अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न आमदार रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी पाटील बोलत होते. या चर्चेत आमदार शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे पाटील म्हणाले.
शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्वसमावेशक पीक विमा योजना सन २०२३-२४ पासून राबवण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष ६००० रुपये शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळप्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही पाटील यांनी सांगितले.
