जालनाः मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे दुसऱ्या टप्प्यातील आमरण उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ देण्याची तयारी दाखवली आणि मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारी २०२४ ची डेडलाइन देत हे आमरण उपोषण मागे घेतले.
मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. राज्य सरकारकडून नव्याने अहवाल तयार करण्यात येत आहे. घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकत नाही, असे न्या. गायकवाड आणि न्या. सुक्रे यांनी जरांगे पाटील यांना समजावून सांगितले.
मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची नव्याने स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना सांगितले. ही चर्चा सुरू असताना प्रहारचे आमदार बच्चू कडू, राज्य सरकारच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदीपान भुमरे, अतुल सावे हेही उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. दोन निवृत्त न्यायमूर्तींशी चर्चा करतानाही त्यांनी हीच मागणी लावून धरली. त्यावर ज्यांच्याकडे कुणबी जातीच्या नोंदी असतील, त्यांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईकांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना सांगितले.
ही चर्चा झाल्यानंतर मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देण्यास तयार असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. आता देत असलेली वेळ शेवटची असून यावेळी दगाफटका झाल्यास मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करायची. राज्य सरकारच्या आर्थिक, समाजिक, राजकीय नाड्या बंद करायच्या, असे जरांगे पाटील यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. राज्यातील मराठा युवकांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून २ जानेवारी २०२४ ही नवीन डेडलाइन देण्यात आली आहे. शिंदे समितीने राज्यभरात काम करावे. कुणबी नोंदी आढळतील त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे. राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ देत आहे. आज आमरण उपोषण स्थगित करत असलो तरी साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
डेडलाइनवरून बराच खल
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरनंतर एकही दिवस वाढवून देणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील चर्चेदरम्यान म्हणाले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. पण जरांगे २४ डिसेंबर या तारखेवरच ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा झाली. अखेर त्यांनी २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्याची तयारी दाखवली. २ जानेवारीनंतर मुंबईचे नाक बंद करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने आंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेले मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ७ डिसेंबर रोजी राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले की ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय प्रस्ताव मांडण्याचे आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना दिले.
