मुंबईः राज्यात कंत्राटी नोकर भरतीवरून मोठा गदारोळ उठल्यानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी भरतीचा ‘महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारने काढलेला’ जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा केली. कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला असला तरी वेगवेगळ्या खात्याकडून सहा महिने, नऊ महिने किंवा एखाद्या कार्यक्रमासाठी कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. आधीच्या सरकारांनी केलेले पाप आमच्या माथी नको, अशी भूमिका मांडत फडणवीसांनी ही घोषणा केली.
मविआने काढलेला कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्यात येत आहे. परंतु यापूर्वी राज्यातील वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये सहा महिने, नऊ महिने किंवा एखाद्या कार्यक्रमासाठी कंत्राटी भरती केली जात होती, ती कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. त्या संबंधीचे अधिकार त्या त्या खात्याकडे आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
कंत्राटी भरतीवरून युवकांच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या भरतीला सुरूवात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच केली होती. २००३ मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार असताना शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्यात आली. त्यानंतर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दोनदा कंत्राटी भरती काढण्यात आली. २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांच्या आशीर्वादाने त्यांनीही कंत्राटी भरतीची निविदा काढली होती. मात्र हे लोक स्वतःचे पाप आमच्या माथी फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे आम्ही अशी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.
“मुख्यमंत्री एकरनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी मी चर्चा केली. मी त्यांना सांगितले की, त्यांच्या (महाविकास आघाडी) पापाचे ओझे आपल्या सरकारने का उचलायचे? त्यामुळे कंत्राटी भरतीबाबत त्यांनी काढलेला जीआर आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’
–देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
आत्ताच जीआर रद्द का केला?
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सत्तेत येऊन दीडवर्षे झाले आहे, तर कंत्राटी भरतीचा जीआर आत्ताच का रद्द केला? कंत्राटी भरती उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार सरकारचे पाप आहे तर मग शिंदे-फडणवीस सरकारने हा जीआर नियमित का ठेवला? आत्ता जीआर मागे का घेतला? हा विरोधकांच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणायचा की सरकारवर ओढवलेली नामुष्की? असा थेट प्रश्न पत्रकारांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला.
त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘हे टेंडर उद्धव ठाकरे सरकारने काढले होते. ते आमच्या कॅबिनेटमध्ये आले त्यावेळी मी पत्र दिले की यात २५ टक्के दर जास्त आहेत, ते कमी करा. ज्यावेळी यांनी आमच्यावर आरोप लावले, त्यावेळी आम्ही हे गांभीर्याने घेतले. यांनीच केले आणि आमच्यावर आरोप का लावत आहेत?’
‘त्यानंतर आमचे असे मत झाले की, आम्हाला याची गरज नाही. आमचे धोरण देखील असे नाही. त्यामुळे ही नामुष्की नाही. राज्यातील युवकांच्या मनात जो रोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो आम्ही संपवला आहे. हे सरकारचे काम आहे. आम्ही विरोधकांचा बुरखा फाडला आहे,’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
नेमका कोणता जीआर मागे घेतला?
कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. कुठला जीआर मागे घेतला, हे राज्य सरकारला सांगावे लागेल. शासन निर्णय मागे घेत असाल तर येथून पुढे कुठलीही भरती कंत्राटी पद्धतीने करायला नको. राज्य सरकारने यापूर्वी लोक कंत्राटी पद्धतीने घेतले आहेत. अंगणवाडी सेविका मानधन तत्वावर कार्यरत आहेत. आरोग्य विभागातही काही जण काम करत आहेत, त्यांच्याबाबत निर्णय व्हावा, असे रोहित पवार म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला दुसऱ्या पक्षातून आयात केलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार नव्हते. फडणीस आधीच्या सरकारवर टीका करत होते. मागील सरकारचा जीआर एका विभागापुरता, एका मर्यादेपर्यंतचा होता. २०१४ मध्ये तुमचे सरकार आल्यावर तुम्ही त्याला मुदतवाढ दिली होती. १४ मार्च २०२३ चा शासन निर्णय अमर्यादित होता. (हा जीआर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातील) प्रत्येक विभागांना कंत्राटी भरती करणे सक्तीचे करण्यात आले. त्याचे अधिकार मंत्र्यांना देण्यात आले, असेही रोहित पवार म्हणाले.
