मुंबई: चालू वर्षी कांदा उत्पादन हंगामात कांद्याचे बाजारभाव घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतीक्विंटल ३५० रुपयांप्रमाणे २०० क्विंटलपर्यंत प्रतिशेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. परंतु हे अनुदान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार? याची प्रतीक्षा आहे. पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी वित्त विभागाने पणन विभागाला ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये निधी वितरीत केला आहे. लवकरच कांदा अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५.९९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे.
या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १३ जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे व उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय रु.१० कोटीपेक्षा जास्त आहे.
या १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.
उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रतिजिल्हा १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे ५३.९४ टक्के असल्याने या १० जिल्ह्यांच्या मागणीच्या ५३.९४ टक्के प्रमाणानुसार निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे.
देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करून उर्वरित निधी प्राप्त होतास या १० जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असेही सत्तार यांनी सांगितले.
या अनुदानासाठी आतापर्यंत ३ लाख, ३६ हजार, ४७६ पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करून ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल, असेही सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
प्रतिजिल्हा १० कोटींपेक्षा जास्त मागणी असलेले जिल्हेः नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड.
प्रतिजिल्हा १० कोटींपेक्षा कमी मागणी असलेले जिल्हेः नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम.
