नवी दिल्ली: तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे, साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठामर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी राज्यांना दिले.
तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात आणि राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ (सीडब्लूसी) आणि राज्य गोदाम महामंडळ एसडब्लूसी) यांची श्रीमती खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.
ग्राहक व्यवहार विभागाने २ जून रोजी साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ लागू करत तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली होती.
या आढावा बैठकीत, दोन्ही डाळींचे किरकोळ दर, डाळी साठवणूक करणाऱ्या विविध उद्योगांनी जाहीर केलेला साठा, केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळांकडील साठा तसेच तत्सम विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बाजारातील साठवणूकदार उद्योगांनी बँकेकडे तारणाच्या स्वरुपात दाखवलेला साठा आणि पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा यामधील तफावतीची पडताळणी करण्यासाठी राज्यांनी उचललेली पावले आणि साठा मर्यादेची अंमलबजावणी या मुद्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सीडब्लूसी आणि एसडब्लूसी यांना त्यांच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्याचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.
या डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि साठवणूकदार उद्योगांच्या साठ्यांच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि ज्यांनी साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना बैठकीत देण्यात आले.
मार्चमध्ये विभागाने आयातदार, मिलर्स, साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडे असलेल्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. यासाठी, विभागाने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील विविध ठिकाणांना भेट देण्यासाठी १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली आहे.
