मुंबईः तब्बल ४४ शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या सहा हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक वर्षापासून थकवल्यामुळे आणि या कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी रुपये वितरित करण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रात नामांकित असलेल्या पुण्याच्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटवर कठोर बडगा उगारत संस्थेची बँक खाती गोठवण्यासह सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तीकर विभागामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. तसेच सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या अभियांत्रिकी व तंत्र शिक्षण महाविद्यालयांवर प्रशासक नियुक्तीचेही निर्देश दिले आहेत.
शिक्षण सम्राट मारूती नवले यांच्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर जवळपास २२० याचिका प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या सुट्टी कालीन विशेष खंडपीठाने मंगळवारी विशेष सुनावणी घेऊन हे आदेश दिले.
शिक्षण संस्थांमधील पैशांचा अपहार करून तो अन्य व्यवसायाकडे वळवून मनी लाँड्रिंग झाल्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या विश्वस्तांची मालमत्ता आणि संस्थेच्या ४४ शाळा-महाविद्यालयांच्या आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय, सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तीकर विभागामार्फत चौकशी करण्यासह सर्व बँक खाती आणि गुंतवणुकी गोठवण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.
संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य विश्वस्त मारूती नवले यांच्यासह संस्थेच्या आठ विश्वस्तांना न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावतानाच तपास सुरू असेपर्यंत त्यांना पुणे सोडून जाण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला. तसेच दर शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आणि मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांनी त्यांचे पासपोर्ट संबंधित यंत्रणांकडे जमा करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई केली नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या सेवेत असलेल्या कित्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्य काहीच मिळकत नसल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत निर्माण झाली आहे. कित्येक निवृत्त शिक्षकांना गंभीर आजारावर उपचार करण्यासाठी पैसेच नाहीत. जगणे असह्य झाल्यामुळे हतबल होऊन १३ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. दुसरीकडे संस्थेच्या विश्वस्तांचे विविध प्रकारचे अन्य उद्योग सुरू आहेत, अशी कैफियत ज्येष्ठ वकील सुरेश पाकळे, ऍड. अमर चव्हाण, ऍड. अविनाश आव्हाड, ऍड वैभव उगले आदी वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात मांडली होती.
६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत संस्थेने ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. ही रक्कम त्याच दिवशी सायंकाळी किंवा ७ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला वितरित करण्याचे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना एक छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशाने मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) ही विशेष सुनावणी घेऊन हे आदेश दिले. बँकेला पैसे वितरित करण्यासंदर्भात दिलेली सहा पत्रे सकृतदर्शनी संशयास्पद आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने दिलेल्या ५२ पानी आदेशात नोंदवण्यात आले आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने दट्ट्या दिल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने संस्थेच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता तर तंत्र शिक्षण विभागाने संस्थेच्या महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमला होता. मात्र ६० कोटी रुपये वितरित करण्याची हमी संस्थेने दिल्यामुळे न्यायालयाने या कारवाईला हंगामी मनाई केली होती. ती मनाई न्यायालयाने मागे घेतली आणि १३ शाळांचा ताबा घ्यावा किंवा त्यातील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे, तंत्र शिक्षण महाविद्यालायांचा कारभार प्रशासकांनी हाती घ्यावा, उच्च शिक्षण व अन्य शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
संस्थेच्या विश्वस्तांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अत्यंत गंभीर गैरवापर केला आहे. हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. राज्यातील कोणत्याही शिक्षण संस्थेने किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या समूहाने अशाप्रकारचे गंभीर गैरवर्तन केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले नाही. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अत्यंत वाईट पद्धतीने शोषण करण्यात आले आहे. संस्थेचे संस्थापक मारूती नवले यांनी खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून न्यायालये आणि कायदेशीर प्रक्रियेला गृहित धरले. हे कृत्य खोटी साक्ष देण्याच्या गुन्ह्याबरोबरच न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाचे अन्य निर्देश असे
- संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांची बँक खाती, गुंतवणूक आणि कंपन्यांमधील समभाग गोठवा.
- चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जंगम व स्थावर मालमत्तांचा कोणताही व्यवहार करू नये.
- सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाने चौकशीचा प्राथमिक अहवाल १९ नोव्हेंबर रोजी दाखल करावा. प्राप्तिकर विभागाने सर्व संस्था आणि विश्वस्तांनी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची तपासणी करावी.
- भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि धर्मादाय आयुक्तांनीही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- पुणे पोलिस आयुक्तांनी संस्थेच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआर प्रकरणी तपासाला गती देऊन तपासाचा प्रगती अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावा.
