मुंबईः महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या औरंगाबाद, पुणे, नागपूर पदवीधर आणि अमरावती, पुणे शिक्षक मतदारसंघात शुक्रवारी मतदान घेण्यात आले. येत्या मंगळवारी २७ ऑक्टोबरला या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल लागणार असून सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. या निवडणुकींचे निकाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारे आणि सत्ताधारी महायुती व विरोधी महाविकास आघाडीसाठी राजकीयदृष्ट्या टर्निंग पाँइंट ठरण्याचीच शक्यता आहे.
या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान बंडखोरी, अंतर्गत मतभेद आणि सत्ताधारी महायुतीतील ताणतणाव समोर आला. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये खटके उडाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागा वाटपाबाबत उघडपणे नाराजीचा सूर लावला. दुसरीकडे या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीमध्येही मतभेद पहायला मिळाले. मात्र या पाच जागांपैकी नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची जागा सर्वात कळीची लढत ठरली. त्यामुळे या जागेची निवडणूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी त्यांच्याच होमग्राऊंडवर परीक्षाच घेणारी ठरली आहेत.
काँग्रेसकडून नागपूरची जागा पुन्हा मिळवण्याच्या प्रयत्नात भाजपला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची जागा परंपरेने ५८ वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात होती. परंतु २०२० मध्ये ही जागा काँग्रेसच्या हातात गेली. नागपूरमध्ये एकीकडे अंतर्गत बंडाळी आणि बाह्य आव्हाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे. आपला जुना बालेकिल्ला पुन्हा जिंकण्यात भाजप यशस्वी होईल का? पाच जागांसाठी झालेल्या या निवडणुका सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीसाठी काय अर्थाच्या ठरतात? या निवडणुकीत कोणाला फायदा होईल आणि कोणाचे सर्वाधिक नुकसान होईल? या सर्वच अर्थाने विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणुकाचे राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे ठरणार आहेत.
महायुतीत असंतोष आणि अंतर्गत बंडाळी
सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या औरंगाबाद, पुणे, नागपूर पदवीधर आणि अमरावती, पुणे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर केल्यानंतर अंतर्गत असंतोष, बंडखोरी आणि युतीच्या घटक पक्षांतील वादांमुळे उमेदवारी आणि जागावाटपाच्या प्रक्रिया वादाची भोवऱ्यात सापडली. त्यामुळे पक्षांतर्गत हकालपट्टी आणि नाराज बंडखोरांनी सार्वजनिकरित्या घातलेल्या गोंधळाच्या घटना पहायला मिळाल्या. जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपने तीन तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) प्रत्येकी एक जागा लढवली.
पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा न मिळाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. तर पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या जागेवरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये थेट संघर्ष पहायला मिळाला. भाजपने काँग्रेसचे जयंत असगावकर यांच्या विरोधात कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपच्या निर्णयाला थेट आव्हान देत अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना उघडपणे पाठिंबा दिला. भाजप उमेदवाराला टक्कर देण्यासाठी शिवसेनेने आपली पूर्ण ताकद सानप यांच्यामागे उभी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सार्वजनिकरित्या या वादाची धार कमी करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण अंतर्गत धुसपूस शेवटपर्यंत कायम राहिली.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेचे किरण सरनाईक हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार होते. सरनाईकांच्या उमेदवारीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत असंतोष उफाळून आला. भाजपच्या तीन बंडखोर नेत्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळए भाजपने चंद्रकांत भोयर, सुनिल पवार आणि संगीता शिंदे या तीन बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली. दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्येही वाद झाला. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने काँग्रेस उमेदवाराच्या विरोधात दत्तात्रय लहाने यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले.
औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आली. परंतु एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आ. सतीश चव्हाण यांचा प्रचार करण्यास नकार दिला. शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तर आ. चव्हाणांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली. आपला पक्ष नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात काम करत आला आहे. त्यामुळे यावेळी त्या भूमिकेत बदल करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे सांगत अब्दुल सत्तार शेवटपर्यंत आ. चव्हाणांच्या विरोधातच राहिले. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी नंतर दिलजमाईची भूमिका घेऊन शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र बदलली नाही.
होमग्राऊंडवर फडणवीसांची कसोटी
विधान परिषदेच्या या सर्वच जागांसाठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच सर्वांचे लक्ष भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाकडे लागले होते. नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपसाठी सर्वात प्रतिष्ठेची लढाई आहे. जनसंघाच्या काळापासून म्हणजे गेल्या ५८ वर्षांपासून ही जागा भाजपच्या ताब्यात होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याच मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. मात्र २०२० च्या निवडणुकीत ही जागा काँग्रेसकडे गेल्याने भाजपसाठी ती सर्वात मोठी नामुष्की ठरली. २०२० मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू संदीप जोशी यांचा काँग्रेस उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी सपाटून पराभव केला होता.
नागपूरमध्ये काँग्रेसने यावेळी अभिजीत वंजारी यांनाच पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. त्यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली. नागपूरमध्ये भाजपपुढे सर्वात मोठे आव्हान पक्षांतर्गंतच उभे राहिले. भाजपने सुधाकर कोहाळे यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर भाजपचे माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते अनिल सोले यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. भाजप नेतृत्वाने त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून त्यांना निवडणुकीतून माघार घेण्याची विनंती केली आणि त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली खरी, पण पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जात आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करायला ते विसरले नाहीत.
प्रत्येकाने पाहिले आपलेच हित
या पाचही जागांसाठीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने युतीच्या घटकपक्षांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांमधील घटकपक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे केले. त्यामुळे महायुतीमधील ठिसूळ एकता अधोरेखित झाली. प्रत्येक पक्षाने या निवडणुकीकडे स्वतःची जनसामान्यातील उपस्थिती अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणूनच पाहिले.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत ७८ सदस्य आहेत. ३५ सदस्यांच्या संख्याबळासह भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. विधान परिषदेत शिंदेच्या शिवसेनेचे १२ तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० सदस्य आहेत. तर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रत्येकी पाच आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत.
मविआसाठी अस्तित्वाची लढाई
सत्ताधारी महायुतीचा विचार केल्यास महायुतीला या निवडणुकीत गमवण्यापेक्षा मिळवण्याचीच जास्त शक्यता आहे. तर विरोधी महाविकास आघाडीसाठी या पाच जागांसाठींच्या निवडणुका अत्यंत महत्वाच्या आहेत. कारण त्यांना पाचपैकी तीन जागा स्वतःच्या ताब्यात ठेवता येतात की नाही? हे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात नागपूर पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघ अशा दोन जागा आहेत. तर पुणे पदवीधर मतदारसंघ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. त्यामुळेच या पाचही जागांच्या निवडणुकींचे निकाल सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीसाठी टर्निंग पाँइंट ठरण्याची शक्यता आहे.
