
नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीयस्तरावर चर्चेचा विषय बनलेल्या जातनिहाय जनगणनेला आता मूर्तरूप आले असून भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्यूंजय कुमार नारायण यांनी याबाबतची अधिसूचना आज (१४ ऑगस्ट) जारी केली आहे. या अधिसूचनेत जनगणना अधिकाऱ्यांना ४० मुद्यांची यादी दिली असून नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीबरोबरच जात, धर्म, भाषा, शिक्षण अशा अनेक मुद्यांचा त्यात समावेश आहे. यंदाच्या जनगणनेत जनगणना अधिकारी नागरिकांना या ४० मुद्यांवर प्रश्न विचारून माहिती गोळा करणार आहेत. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे.
जनगणना कायद्याच्या कलम ८ पोटकलम (१) द्वारा प्राप्त अधिकारांनुसार, भारतीय जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने कौटुंबिक अनुसूचीच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्यासाठी जनगणना अधिकाऱ्यांना त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्यंवर आधारित प्रश्न विचारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
२०२७ मध्ये होणारी जनगणना ही देशातील १६ वी आणि स्वतंत्र भारतातील ८ वी जनगणना असेल. ही पहिलीच डिजिटल जनगणना असून जनगणना अधिकाऱ्यांकडून मोबाईलच्या माध्यमातून आकडे गोळा केले जातील. नागरिकांनी स्वतः माहिती नोंदवण्याची सोय असलेली ही पहिलीच जनगणना आहे. याआधी २०११ मध्ये देशात जनगणना करण्यात आली होती. २०२१ मध्ये कोविड-१९ च्या महामारीमुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती.
जनगणना अधिकारी विचारणार ‘हे’ ४० प्रश्न
- व्यक्तीचे नाव
- कुटुंबप्रमुखाशी नाते
- लिंग
- जन्मतारीख आणि वय (पूर्ण झालेल्या वर्षांत)
- सध्याची वैवाहिक स्थिती
- विवाहाच्यावेळी वय (पूर्ण झालेल्या वर्षांत)
- जोडीदाराचे नाव
- घोषित केलेले राष्ट्रीयत्व
- धर्म
- अनुसूचित जाती (एससी)/ अनुसूचित जमाती (एसटी)/ जात
- वडिलांचा तपशील
- आईचा तपशील
- अपंगत्व
- मातृभाषा आणि ज्ञात असलेल्या इतर भाषा
- साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरतेची स्थिती
- शैक्षणिक संस्थेतील उपस्थितीची स्थिती
- प्राप्त केलेली सर्वोच्च शैक्षणिक पातळी आणि शाखा/विषय
- गेल्या वर्षात कधीही काम केले असल्यास
- आर्थिक कार्याचा प्रकार
- व्यवसाय
- उद्योग, व्यापार किंवा सेवेचे स्वरूप
- कामगारांचा वर्ग
- गैर-आर्थिक कार्य (अल्प उत्पन्न, अर्धअल्प उत्पन्न आणि काम न करणाऱ्यांसाठी)
- कामाच्या शोधात किंवा कामासाठी उपलब्ध असल्यास (अल्प उत्पन्न, अर्धअल्प उत्पन्न आणि काम न करणाऱ्यांसाठी)
- कामाच्या ठिकाणी कसे जाता?
- जन्मस्थान
- शेवटचे निवासस्थान
- स्थलांतराचे कारण
- शेवटच्या स्थलांतरापासून या गावात/शहरात राहण्याचा कालावधी
- कायमस्वरूपी रहिवासी पत्ता
- सध्या हयात असलेल्या मुलांची संख्या (केवळ सध्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त महिलांसाठी)
- आतापर्यंत जिवंत जन्मलेल्या मुलांची संख्या (केवळ सध्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त महिलांसाठी फक्त)
- गेल्या एका वर्षात जिवंत जन्मलेल्या मुलांची संख्या (फक्त सध्या विवाहित महिलांसाठी)
- कोविड-१९ लसीकरणाचे ठिकाण
- एकूण बँक खात्यांची संख्या
- मोबाईल नंबर (उपलब्ध असल्यास)
- आधार क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)
- मतदार ओळखपत्र क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)
- पासपोर्ट क्रमांक (भारतीय पासपोर्ट धारक असल्यास)
- वाहन चालविण्याचा परवाना उपलब्ध आहे का?
कधी सुरू होणार जातनिहाय जनगणना?
देशात हिमवर्षाव होणाऱ्या भागांमध्ये १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ या काळात जनगणना होईल. त्याआधी नागरिक १७ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या काळात स्वतःची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवू शकतील. देशाच्या उर्वरित भागात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये जनगणना केली जाईल. दोन टप्प्यात होत असलेल्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागरिकांची घरे आणि निवासाशी संबंधित माहिती गोळा करण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेत प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीची माहिती नोंदवून घेतली जाणार आहे.
१९३१ मध्ये झाली पहिली जातिनिहाय जनगणना
भारतात ब्रिटिशांची सत्ता असताना १८७१-७२ मध्ये भारतात पहिल्यांदा जनगणना करण्यात आली होती. त्यावेळी जातीआधारित आकडेवारी गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. परंतु १९३१ मध्ये देशात पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना करण्यात आली आणि जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर ब्रिटिश राजवटीतील भारतात किंवा स्वतंत्र भारतात कधीही जातनिहाय जनगणना झाली नाही.
