नागपूरः पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना शिक्षकांकडे टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता धारण करणे हाच निकष आहे. त्यासाठी १ सप्टेंबरसारखी स्वतंत्र कट-ऑफ तारीख निश्चित करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करणारे शिक्षक संचालकांचे १४ मे २०२६ रोजीचे परिपत्रक रद्द केले आहे. शिवाय पदोन्नती प्रक्रियेसाठी नव्याने धोरण निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील शिक्षकांना मोठा दिला मिळाला आहे.
राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता धारण केलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असे निर्देश दिले होते. परिणामी पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेले अनेक शिक्षक १ सप्टेंबर २०२५ च्या कट-ऑफ डेटमुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.
शिक्षण संचालकांच्या या परिपत्रकाला अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. शिक्षकांच्या या याचिकांवर नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्या. रजनीश व्यास यांनी हा महत्वाचा निर्णय दिला.
शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी टीईटी अथवा सीटीईटी पात्रता आवश्यक असली तरी ती पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिवशी शिक्षकांकडे असणे पुरेसे आहे. १ सप्टेंबरची कट-ऑफ डेट लावून पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवणे कायद्याशी सुसंगत नाही, असे न्या. पानसरे आणि न्या. व्यास यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने अंजुमन-ए-तालीम ट्रस्ट प्रकरणात दिलेला निर्णय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने जावेद खान प्रकरणात दिलेल्या निर्णयांच्या आधार घेत स्पष्ट केले आणि शिक्षण संचालकांनी काढलेले १४ मे २०२६ रोजीचे परिपत्रक रद्दबातल ठरवले.
टीईटी अथवा सीटीईटी पात्रता धारण केल्यामुळे शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता बदलत नाही. सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसाठीची पात्रता या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे पात्रता धारण केल्याच्या आधारे कनिष्ठ शिक्षकाला ज्येष्ठ शिक्षकाच्या पुढे स्थान देता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र आधीच पूर्ण झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांना या निकालाचा फटका बसणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यातील पदोन्नती प्रक्रिया एकसमान रहावी यासाठी राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करून दरवर्षी १ जानेवारी ही पदोन्नतीसाठी पात्रता निश्चितीची कट-ऑफ तारीख ठेवण्याचा विचार करावा. १ जानेवारीपासून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करून ती ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी आणि एप्रिल किंवा १५ मेपर्यंत पदोन्नतीचे आदेश काढावेत, अशी सूचना न्या. पानसरे आणि न्या. व्यास यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे.
