मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागामार्फत समिती नियुक्त करून चौकशी करण्यात येईल; तसेच महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल व योजनेच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नगरविकास विभागामार्फत आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये आ. अंबादास दानवे यांनी छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेसंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली, त्या संदर्भात ते बोलत होते. छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३५९.६७ कोटी रुपये होती. पुढील काही वर्षे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ होत गेली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाची किंमत आता २,७४०.७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून सध्या योजनेची ८३.५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
या योजनेच्या कामांवर न्यायालयाचेही लक्ष आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती दर १५ दिवसांनी प्रकल्पाचा आढावा घेत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रासह काही कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या आणि मंजूर साहित्याऐवजी अन्य साहित्य वापरल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. या संदर्भात समिती नियुक्त करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. समिती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगरची पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही मंत्री सामंत यांनी केले.
