मुंबई: पुण्याच्या इंडियन लॉ सोसायटीच्या आएलएस विधी महाविद्यालयाने (आयएलएस लॉ कॉलेज) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेताच विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीररित्या वसूल केलेले अतिरिक्त शुक्ल सहा टक्के व्याजासह विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे मनमानी करत विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीररित्या अतिरिक्त शुल्क उकळून गल्ले भरणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांचे धाबे दणाणले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू न्याय्य ठरवत पुण्याच्या आयएलएस विधी महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे हे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आयएलएस विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून केलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाने ही भूमिका घेतली आहे.
पुणे येथील आयएलएस विधी महाविद्यालय या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदेशीर शुल्क आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली.
या चौकशीअंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, आयएलएस विधी महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१(७) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेताच सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षादरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये इतकी रक्कम बेकायदेशीररित्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास ही रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून सहा टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले.
अन्य महाविद्यालयांवरही होणार कठोर कारवाई
राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही सर्व विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
