मुंबई: अमरावती शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित भूखंड अन्य नागरिकांना विक्री झाल्याच्या आरोपांबाबत सखोल चौकशी करावी. तसेच यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद सदस्य अनिल परब यांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आ. अनिल परब, अप्पर मुख्य सचिव-महसूल विकास खारगे, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, अवर सचिव विनायक लवटे, अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे उपस्थित होते तर अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीत सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या प्रकरणात काही अनियमितता झाल्याची शक्यता यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव-महसूल विकास खारगे यांनी व्यक्त केली. तसेच वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी सखोल तपासाची आवश्यकताही स्पष्ट केली. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी राखीव भूखंड इतरांना देण्यात आल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून सत्यता तपासावी, असे आदेश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
या चौकशीसाठी आवश्यक त्या यंत्रणांचा समावेश करून संपूर्ण तपास विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत करण्यात यावा. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमांनुसार कडक कारवाई करुन तातडीने १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, असेही सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.
