मुंबई: राज्यात कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने कुष्ठरोगाला ‘नोटिफाएबल डिसीज’ घोषित करण्यात आले आहे. यानुसार कुष्ठरोगाचे निदान झालेल्या सर्व रुग्णांची नोंद दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित जिल्हा आरोग्य कार्यालय, सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग तसेच स्थानिक नागरी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे करणे आता सर्व डॉक्टर आणि आरोग्य संस्थांसाठी बंधनकारक आहे.
कुष्ठरोग हा ‘मायक्रोबॅक्टेरीयम लेप्री’ या जंतुमुळे होणारा संसर्गजन्य आजार असून त्वचा, परिघीय नसा, डोळे आणि इतर अवयवांवर त्याचा परिणाम होतो. या आजाराबद्दल समाजात अजूनही भीती, गैरसमज आणि भेदभाव कायम आहेत. लवकर निदान न झाल्यास आणि उपचारात विलंब झाल्यास रुग्णांमध्ये विकृती (दर्जा २ डिसॅबिलिटी) निर्माण होते. त्यामुळे वेळेत निदान आणि संपूर्ण औषधोपचार हे कुष्ठरोग नियंत्रणाचे प्रमुख घटक असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सन २०२७ पर्यंत ‘कुष्ठरोगमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये संसर्गाची साखळी पूर्णपणे तोडणे, प्रसार शून्यावर आणणे, मुलांमधील विकृतीचे प्रमाण शून्य करणे आणि कुष्ठरुग्णांविषयी समाजातील भेदभाव नष्ट करणे या बाबींचा समावेश आहे. कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील सर्व डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, आरोग्य कर्मचारी आणि क्षेत्रीय अधिकारी यांनी निदान झालेल्या सर्व रुग्णांचा योग्य उपचार, पाठपुरावा तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस (पीईपी) देणे आवश्यक आहे.
सप्टेंबर अखेरपर्यंत ७,८६३ रुग्णांची नोंद
सद्यस्थितीत सप्टेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७,८६३ नव्या कुष्ठरुग्णांची नोंद झाली असून उपचाराखालील रुग्णांची संख्या १३,०१० आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांना कुष्ठरोग निदान व नोंदणीसंबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनीही कुष्ठरोगाबाबत भीती बाळगू नये, लक्षणे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे. कारण हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो, फक्त वेळेत निदान आणि उपचार आवश्यक आहे.
