छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): आपल्याकडे असलेल्या जमेच्या बाजूही अचूक आणि प्रभावीपणे सादर करण्यात सपशेल अपयश आल्यामुळेच २०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या श्रेणीत ४७ व्या क्रमांकावर असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ २०२५ च्या रँकिंगमध्ये पहिल्या ५० विद्यापीठातही स्थान मिळवू शकले नसल्याचे धक्कादायक पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. एनआयआरएफ रँकिंगच्या सादरीकरणासाठी आयक्यूएसी सेल नेमकी काय तयारी करतेय? आपल्या जमेच्या बाजू अचूक आणि प्रभावीपणे मांडतेय की नाही? याची खातरजमा कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी करून घेतली नसल्यामुळेच एनआयआरएफ रँकिंगचा विचका झाल्याचे न्यूजटाऊनने घेतलेल्या झाडाझडतीत समोर आले आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन रँकिंग फ्रेमवर्क अर्थात एनआयआरएफचे रँकिंग नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या रँकिंगच्या राज्य सार्वजनिक विद्यापीठाच्या श्रेणीत पहिल्या ५० विद्यापीठांच्या यादीतूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव लुप्त झाले आणि ते ५१ ते १०० च्या रँकिंग बँडपर्यंत घसरले. हे रँकिंग जाहीर झाल्यानंतर प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा आणि त्यामुळे संशोधनाकडे झालेले दुर्लक्ष हे दोन मुद्दे पुढे करत विद्यापीठ प्रशासनाने आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अवघ्या वर्षभरातच एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये एवढी मोठी घसरण होण्यास या दोनच बाबी कारणीभूत आहेत की आणखी काही कारणे आहेत? याचा शोध न्यूजटाऊनने घेतला असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
एनआयआरएफ रँकिंगच्या निकषात जास्तीत भर अध्यापन, शिक्षण आणि संशोधनावर आहे. त्यातल्या त्यात पीएच.डी. धारक प्राध्यापक, पीएच.डी. करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पीएच.डी. प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यासाठी मेट्रिक्स निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी रँकिंगमध्ये दिल्या जाणाऱ्या गुणांपैकी किमान ८० गुण ठेवण्यात आलेले आहेत. परंतु २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगसाठी माहिती सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच.डी. करत असलेले विद्यार्थी आणि पीएच.डी. प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची चुकीची आकडेवारी सादर करून स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.
आहे काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि संलग्न संशोधन केंद्रांमध्ये तब्बल ३ हजार ९८२ विद्यार्थी पीएच.डी. करत आहेत. त्यापैकी तब्बल २ हजार १६ विद्यार्थ्यांना राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजेच यूजीसी, सीएसआयार, सारथी, बार्टी, महाज्योती, आर्टी यासारख्या संस्थांकडून संशोधन छात्रवृत्ती मिळते. या संशोधक विद्यार्थ्यांना दरमहा छात्रवृत्ती पोटी मिळणारी रक्कम तब्बल १०४ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने पीएच.डी.चे संशोधन करणारे विद्यार्थी आणि संशोधन छात्रवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये ६३.३३ गुणांसह १२ वे स्थान पटकावणाऱ्या मुंबई विद्यापीठातही नाही.
मांडले काय?
ज्या बाबीवर एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये सर्वाधिक भर दिला जातो, ती बाजू भक्कम असूनही २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगसाठी आकडेवारी मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी आणि त्यांच्या आयक्यूएसी टीमने माती खाल्ली आणि २०२३-२४ मध्ये पीएच.डी. चे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी ६६६ दाखवण्यात आली. त्यात ५५६ पूर्णवेळ तर ११० अर्धवेळ संशोधक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. हीच आकडेवारी सादर करताना मुंबई आणि पुणे विद्यापीठाने पुरेशी खबरदारी घेतल्याचे दिसते. मुंबई विद्यापीठाने २०२३-२४ मध्ये पीएच.डी.साठी संशोधन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ हजार १५६ तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने १ हजार २६३ दाखवली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पीएच.डी. च्या प्रवेशासाठी केंद्रीय पद्धतीने पेट परीक्षा घेते. या परीक्षेच्या निकालानंतर आरआरसीही विद्यापीठच घेते आणि पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे प्रोव्हिजन लेटर विद्यापीठच जारी करते आणि रिसर्च सेंटरचे वाटप करते. पीएच.डी. चे विद्यार्थी अदा करत असलेल्या वार्षिक शैक्षणिक शुल्कातील अर्धी रक्कम विद्यापीठ स्वतःकडेच ठेवते. ही सगळी प्रक्रिया विद्यापीठच करत असल्यामुळे विद्यापीठाचे विविध विभाग आणि संशोधन केंद्रात पीएच.डी.साठी संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सगळे दायित्व विद्यापीठाचेच आहे. असे असतानाही २०२३-२४ मध्ये पीएच.डी. करत असलेल्या विद्यार्थी संख्येची गणती करताना एकंदर विद्यार्थी संख्या विचारात का घेतली गेली नाही? हा मोठाच प्रश्न आहे.
…मग हे कसे?
सन २०२३-२४ मध्ये पीएच.डी. प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी दाखवताना मात्र विद्यापीठ परिसर आणि संशोधन केंद्रात संशोधन करणाऱ्या संशोधक छात्रांची एकत्रित संख्या दाखवण्यात आली आहे. या वर्षात ३१० पूर्णवेळ आणि १३२ अर्धवेळ अशा एकूण ४४२ संशोधक छात्रांनी पीएच.डी. प्राप्त केल्याची आकडेवारी एनआयआरएफकडे सादर करण्यात आली. (२०२३-२४ च्या विद्यापीठाच्याच वार्षिक अहवालात ही संख्या ४०१ एवढीच आहे.) जर पीएच.डी. प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी सादर करताना एकत्रित आकडा लक्षात घेतला गेला असेल तर या वर्षात पीएच.डी. करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती देताना एकत्रित आकडा का सादर केला गेला नाही?, हाही प्रश्नच आहे.
दर्जा आणि गुणवत्तेशी देणे-घेणे कोणाला?
एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची घसरण झाल्यानंतर मोठा गहजब झाला आणि कारणे व उणीवा शोधण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. मंगळवार ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सदस्यांनी त्यावर गंभीर विचारमंथन केले. विद्यार्थी संघटनांनीही आंदोलने करत जाब विचारला आणि कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याच दिवशी म्हणजे ९ सप्टेंबर रोजीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्याही व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली. परंतु या बैठकीत २०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये ४७ व्या स्थानी असलेले विद्यापीठ २०२५ मध्ये राज्य सार्वजनिक विदयापीठ श्रेणीत पहिल्या ५० विद्यापीठांच्या यादीतूनच गायब का झाले? आणि ते ५१ ते १०० च्या रँकिंग बँडपर्यंत खाली का घसरले? याबाबत एकाही सदस्याने चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेतील सदस्यांना विद्यापीठाचा दर्जा आणि गुणवत्तेशी काहीएक देणे-घेणे आहे की नाही? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
