नवी दिल्लीः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आज (२० ऑगस्ट) लोकसभेत तीन प्रमुख विधेयके मांडणार आहेत. एखादा विद्यमान मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात सतत ३० दिवस अटकेत किंवा तुरूंगात रहावे लागल्यास त्यांना एक महिन्याच्या आत आपले पद गमवावे लागेल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.ऐकण्यासाठी हे एक आदर्श विधेयक वाटत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. विरोधी पक्षाने हे विधेयक मांडण्यामागे केंद्र सरकारच्या नियतीतच खोट असल्याची शंका घेतली असून या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकार आज संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरूस्ती) विधेयक आणि संघराज्य क्षेत्र सरकार (दुरूस्ती) विधेयक अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर करणार आहे. ही तिन्ही विधेयके मांडल्यानंतर ती संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावरही विचार केला जाण्याचा उल्लेख सरकारी कामकाजाच्या सूचीत आहे.
ही तिन्ही विधेयके संपूर्णपणे एका नवीन कायदेशीर रचनेचा प्रस्ताव मांडतात. या विधेयकातील तरतुदी जम्मू काश्मीरसारखी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व राज्यांचे मंत्री व मुख्यमंत्री तथा केंद्रातील मंत्री आणि प्रधानमंत्र्यांनाही लागू राहतील. पदावरून बडतर्फ करण्यात आलेले मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्र्यांना अटकेतून सुटका झाल्यानंतर पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त केले जाऊ शकते, अशी तरतूदही या विधेयकात आहे. या मुद्यावर आम्ही जनतेत जाऊ आणि केंद्र सरकारच्या या ‘लोकशाहीविरोधी’ कृत्याचा पर्दाफाश करू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसने ही तिन्ही विधेयके लोकशाहीवरील हल्ला आणि विरोधी पक्षाला कमकुवत करण्याचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसह विरोधी पक्षानी या विधेयकांना संसदेत आणि संसदेबाहेरही तीव्र विरोध करण्याची योजना आखली आहे.
