मुंबईः रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जुलै महिन्याचा हप्ता जमा करून खुश करणाऱ्या महायुती सरकारने रक्षाबंधनाच्या दिवशीच राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींची काळजी वाढवली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत तब्बल २६ लाख अपात्र महिला लाभार्थी असल्याची माहिती समोर आल्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाने या २६ लाख लाडक्या बहिणींची घरोघरी जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली ही योजना निवडणूक निकालानंतर सरकारलाच डोईजड झाल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले असतानाच आता या योजनेतून २६ लाख लाडक्या बहिणी बाद करून सरकार या योजनेचा भार हलका करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
संशयास्पद लाभार्थी असलेल्या या २६ लाख महिलांच्या अर्जाची आणि पात्रतेची प्रत्यक्षात पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या पडताळणीत या महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बसतात की नाही, याची खातरजमा करून घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. अपात्र महिला लाभार्थ्यांना या योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांवर घरोघरी जाऊन तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याने शनिवारी दिली.
लाडकी बहीण योजनेचा प्रत्येक घरातील फक्त दोनच महिलांना लाभ घेता येतो. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलाच या योजनेसाठी पात्र आहेत. परंतु एका एका घरातील दोनपेक्षा अधिक महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आणि अनेक लाभार्थी महिला २१ ते ६५ वयोगटात बसत नसल्याची बाब समोर आली आहे. तरीही या महिला दरमहा १ हजार ५०० रुपयांचा लाभ पदरात पाडून घेत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सध्या लाडक्या बहिणींची पडताळणी वयोगट आणि प्रत्येक घरातील लाभार्थी या दोनच निकषांवर केली जाणार आहे. ज्या महिला वयोगटाच्या निकषात बसणार नाहीत, त्यांना लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल आणि ज्या घरात दोनपेक्षा अधिक महिला लाडक्या बहिणी झालेल्या असतील, त्या घरातील फक्त दोन महिला लाभार्थी ठेवून उर्वरित महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळले जाईल, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
या दोन निकषांबरोबरच बोगस कागदपत्रे, बनावट टीसी आणि चारचाकी वाहनाची मालकी या निकषांवरही लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची छाणनी सुरू असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या घोषणेमुळे नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वातील एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले आणि महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले.
योजना सुरू केल्यानंतर अर्ज केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याच्या खात्यात दरमहा १ हजार ५०० रुपये जमा करण्यास सुरूवात करण्यात आली होती. त्यावेळी अर्जदाराची कोणतीही कडक तपासणी करण्यात आली नव्हती. परंतु महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि नंतर लाडकी बहीण योजनेत बोगस आणि अपात्र लाभार्थी घुसल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली त्यात या योजनेत तब्बल १४ हजार पुरूषांनी लाभार्थी होऊन १० महिन्यांत २१ कोटींहून अधिक रक्कम गडप केल्याचे उघडकीस आले होते. तर दोन हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलाही लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बनल्याचेही उघडकीस आले होते.
जालना जिल्ह्यातील ७० हजार बहिणी रडारवर
जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक ७० हजार लाडक्या बहीण संशयास्पद असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाच्या निदर्शनास आले असून आता जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या तपासणीच्या आदेशात या ७० हजार महिला लाभार्थीही रडारवर आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने संशयास्पद अपात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे आणि अनेक जिल्ह्यात अशा लाभार्थ्यांची स्थळ चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
योजना डोईजड, भार सोसता सोसवेना!
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची कुठल्याही टप्प्यावर पडताळणी न करताच अर्ज केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु आता राज्याच्या तिजोरीला लाडकी बहीण योजनेचा भार सोसेनासा झाल्यामुळे ही पडताळणी सुरू करण्यात आल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. या संशयास्पद २६ लाख महिला लाभार्थी या योजनेतून बाहेर काढल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील मोठा भार हलका होईल, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. सध्या लाडकी बहीण योजनेच्या २ कोटी २९ लाख महिला लाभार्थी आहेत.
