मुंबई: अमरावती विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेदरम्यान अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीच्या तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांच्या विरोधात एक महिन्यात चौकशी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंगळवारी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
आ. प्रविण तायडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, प्रताप अडसर, शेखर निकम, किशोर पाटील, प्रविण दटके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तालय व शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या आदेशानुसार विभागीय शिक्षण मंडळ, अमरावतीचे अध्यक्ष यांची या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे भुसे म्हणाले.
शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मंजूर करण्याची प्रक्रिया अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येते. याबाबत अल्पसंख्याक विभागाला कळवले जाईल. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संस्थांना ऑनलाईन पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
शालार्थ आयडीसाठी विशेष चौकशी पथक
पवित्र पोर्टल प्रणालीच्या माध्यमातून १९ हजार शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून १० हजार शिक्षक भरतीची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरावर विशेष चौकशी पथक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून यामध्ये भारतीय प्रशासन आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
