मुंबईः राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांचे वाढीव टप्पा अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील हजारो शिक्षक आझाद मैदानावर आंदोलन करत असतानाच आज विधानसभेत याच मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. आज (बुधवारी) सायंकाळपर्यंत वाढीव टप्पा अनुदानाबाबत निर्णय जाहीर करा, अन्यथा राज्यातील शासकीय व निमशासकीय शिक्षक संघटना आझाद मैदानात येतील, असा इशाराच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारला दिला. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
काँग्रेस आमदार नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उचलला. सध्या आझाद मैदानात शिक्षक भरचिखलात आंदोलन करत आहेत. शिक्षकांना आपले न्यायिक हक्क मागण्यासाठी मैदानात उतरून लढाई करावी लागते, हे काही बरोबर नाही. राज्य सरकारने आधी जाहीर केले होते की, टप्प्याटप्प्याने आम्ही अनुदान वाढवू. पण त्यानंतर शासनाने ते अनुदान देण्याचे कामही बंद करून टाकले. ते आंदोलन संपवण्यासाठी शासन काय करत आहे? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला.
मराठी शाळा आता बंद केल्या जातील, अशी भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. आघाडीचे सरकार असताना, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गाव तिथे शाळा हा उपक्रम राबवण्यात येत होता. एक मुलगा असेल तरी त्या गावात एक शिक्षक दिला जात होता. प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार या माध्यमातून हे शिक्षण दिले जात होते. पण आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. शाळा कशा बंद केल्या जातील, असे प्रयत्न केले जात आहेत. म्हणून पटसंख्येचा आधार न घेता एक मुलगा असला तरीही आम्ही शिक्षण देऊ, असे आश्वासन आम्हाला द्यायला हवे, असे नाना पटोले म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी तर सरकारला इशाराच देऊन टाकला. आझाद मैदानात हजारो शिक्षक आंदोलनाला बसले आहेत. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आहेत. सरकारने जे सांगितले होते की, टप्पा अनुदान टप्प्याटप्प्याने द्यायचे. त्यापासून सरकार सातत्याने पळते, दुर्लक्ष करत आहे किंवा टाळत आहे. त्यामुळे ८ ते १० हजार शिक्षक आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसले आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांना टप्पा अनुदान वेळेवर द्या, असे जयंत पाटील म्हणाले.
शिक्षक जेव्हा पूर्ण ताकदीने एकत्र येतात, तेव्हाच सरकारबद्दल त्यांच्या मनात किती असंतोष आहे, हे दिसते. म्हणून लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्या. याआधी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी टप्पा अनुदानाबद्दल संवाद साधलाच नाही का? आंदोलन केल्यानंतरच जर तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार असाल तर राज्यातील शासकीय व निमशासकीय शिक्षक संघटना आझाद मैदानात येतील. त्यामुळे आज (बुधवारी) सायंकाळपर्यंत निर्णय जाहीर करा, असे जयंत पाटील म्हणाले.
यावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले. या राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, कोणतीही शाळा शिक्षकांशिवाय राहणार नाही तसेच कोणतीही शाळा बंद होणार नाही. पण पटसंख्या वीसच्या आतमध्ये असेल तर आधीच्या धोरणानुसार आपण करत आहोत. किमान एक शिक्षक त्या शाळांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यापुढे पटसंख्या असेल तर स्थानिक पातळीवर सेवानिवृत्त शिक्षक जर असेल तर तेही घेऊ शकतो. टप्पा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आंदोलनकर्त्यांची बैठक होणार आहे. त्या चर्चेतून जो काय निर्णय होईल तो होईल, असे दादा भुसे म्हणाले.
