मुंबईः ज्ञानदानाची जबाबदारी असणाऱ्यांवर संघर्षाची वेळ येऊ देऊ नका, शिक्षकांचा प्रश्न एक दिवसाच्या आत मार्गी लावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी राज्य सरकारला केले आहे. अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यात यावा, या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देतानाच त्यांनी राज्य सरकारला हे आवाहन केले आहे.
राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात न आल्यामुळे शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने ५ जूनपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून काल आणि आज असे दोन दिवस राज्यातील सर्व शाळा बंद ठेऊन हजारो शिक्षक आझाद मैदानावरील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शरद पवार यांनी आज आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलक शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
गेल्या काही दिवसांपासून न्याय्य मागणीसाठी तुम्हा सगळ्यांवर संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. त्यांना सन्मान देण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे. विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांना सन्मानजनक वागणूक देण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे तशीच प्रशासनात जे काम करत आहेत, त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
शिक्षक हा नवी पिढी घडवणारा घटक असतो. आज पावसात, चिखलात शिक्षक येथे बसले आहेत. ही वेळ त्यांच्यावर येणे योग्य नाही. ज्ञानदानाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांवर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे आवाहन शरद पवार यांनी राज्य सरकारला केले आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा, विधान परिषद, देशाची लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये काम करण्याचा माझा मागच्या ५६ वर्षांचा अनुभव आहे. एक दिवसात शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लावा. प्रशासनाच्या संबंधी काही चिंता करू नका. तरतूद कशी करायची असते आणि ती अंमलात कशी आणायची असते हे मला माहीत आहे. शिक्षकांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही त्यांना पाठिंबा देत आहोत. तुम्ही काहीही काळजी करू नका, असेही शरद पवार म्हणाले.
पवारांनी सांगितला ऐंशीच्या दशकातील किस्सा
१९८० किंवा १९८१ मध्ये अशाच पद्धतीने शिक्षकांनी महाराष्ट्रात आंदोलन केले होते. बरेच दिवस ते आंदोलन चालले. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी तेव्हा बघ्याची भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकार जे देते ते महाराष्ट्राने द्यावे, अशी शिक्षकांची मागणी होती, ती मान्य झाली नाही. राज्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली तेव्हा आम्ही केंद्र सरकार देईल तेच राज्य सरकार देईल, असा आम्ही पहिला निर्णय घेतला होता, अशी आठवणही शरद पवार यांनी यावेळी सांगितली.
