मुंबई: राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत दिली. अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर हा भत्ता लागू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आ. अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी ऐवजी नियमित पद्धतीने भरण्यात यावे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत आ. जयंत आसगावकर, इद्रीस नायकवडी, एकनाथ खडसे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, जगन्नाथ अभ्यंकर, किशोर दराडे, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे आदींनी सहभाग घेतला.
हा केवळ शालेय शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही तर मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसह सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. सध्या १० हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आदी आवश्यक दर्जेदार सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.
मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन सुरू आहे. प्राथमिक शाळांमधील लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांची पदे व्यपगत न करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात बोलताना संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असेही भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
